बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकातील सीमाभागात महाराष्ट्र सरकारकडून राबविण्यात येत असलेले कार्यक्रम, योजना थांबविण्यात याव्यात,अशी मागणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. हे कार्यक्रम न थांबल्यास आम्हीदेखील महाराष्ट्रात कार्यक्रम सुरु करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सीमाभागातील गावांमधील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने विमा योजना लागू केल्या आहेत. या योजना आणि उपक्रम तातडीने थांबवावेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचवले आहे. सीमावाद न्यायप्रविष्ट असतानाही अशापद्धतीने राबविण्यात येणारे महाराष्ट्राचे हे धोरण संभ्रम निर्माण करणारे असून यामुळे दोन्ही राज्यांमधील संबंध बिघडविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही बोम्मई यांनी केला.
बाबू जगजीवन राम आरोग्य विमा योजना कर्नाटकातील 865 गावांतील लोकांसाठी लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, हे काम संघ व्यवस्थेला धोका निर्माण करणारे आहे. महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ आपला आदेश मागे घ्यावा आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या सूचनांचे पालन करून दोन्ही राज्यांमधील संबंध कायम ठेवण्यासाठी काम करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीमाप्रश्नावर कोणताही संभ्रम निर्माण करणार नसल्याचे मान्य केले होते.
मात्र आता कर्नाटकच्या सीमेवरील लोकांना विमा देण्याच्या नावाखाली गोष्टी बिघडविण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत असल्याचे ट्विट बोम्मई यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्र्यांपाठोपाठ माजी मुख्यमंत्र्यांनाही महाराष्ट्राच्या योजनांचा त्रास
बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटकातील मराठी भाषिकांना देण्यात येणारी दुय्यम दर्जाची वागणूक आणि डावलण्यात येणारे त्यांचे हक्क लक्षात घेत सीमावासियांच्या हाकेला महाराष्ट्र सरकार धावून आले आहे. सीमाभागातील ८६५ गावांमधील मराठी भाषिकांना आरोग्य विमा लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून याबाबत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासह माजी मुख्यमंत्र्यांनाही पोटदुखी झाली आहे.
महाराष्ट्राच्या या योजनेबाबत प्रतिक्रिया देताना माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी महाराष्ट्र सरकारचा निषेध करत महाराष्ट्राने हा आदेश तातडीने मागे घ्यावा,अशी मागणी केली आहे.
