बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र एकीकरण समिती हि केवळ संघटना नसून मराठी माणसाची अस्मिता, मराठी माणसाचा आवाज आणि मराठी माणसाचे अस्तित्व आहे. गेल्या काही वर्षात समितीला दुहीचे ग्रहण लागले असून सीमाभागातील समितीचे अस्तित्व कमकुवत होत चालले आहे. ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ या उक्तीप्रमाणे अनेक घटना समिती मध्ये घडत गेल्या. बंडखोरीमुळे कार्यकर्त्यांची ताटातूट झाली. आणि अशा अनेक कारणांमुळे समितीचे खच्चीकरण होण्यास सुरुवात झाली.
मागील काही कालावधीपासून कर्नाटक सरकारच्या होणाऱ्या अन्यायाला विरोध करण्यासाठी आणि आपल्यावर होणारी दडपशाही डावलण्यासाठी पुन्हा कार्यकर्ते स्वगृही परतत आहेत. समिती बळकटीकरणासाठी एकजुटीने कार्य करीत आहेत. कार्यकर्त्यांसह मराठी जनतेतूनही समितीच्या विजयाची, एकजुटीची मागणी होत आहे. आणि त्यानुसार सर्वांचे सहकार्य देखील मिळत आहे. मात्र पाणी कुठे तरी दुसरीकडे मुरात चालल्याचा सुगावा अलीकडे लागत आहे. कार्यकर्ते आणि समस्त मराठी भाषिकांमध्ये समितीच्या बंडखोरीला, दुहीला विरोध होत असूनही समितीचे तुकडे होतातच कसे? हि सत्तेची हाव म्हणावी कि वरवर समितीनिष्ठा दाखविणाऱ्या नेत्यांचा कांगावा म्हणावा? याची उत्तरे मराठी भाषिक शोधात आहेत.
सीमाभागात लढवय्यी संघटना म्हणून सर्वश्रुत असणाऱ्या समितीने आजवर अनेक आंदोलने केली. लाठ्या-काठ्या-बंदुकीच्या गोळ्या झेलल्या. आजतागायत समितीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या समिती नेत्यांनी आंदोलने गाजवली. या आंदोलनांची धास्ती कर्नाटक प्रशासनाने घेतली. मात्र अलीकडे ताळतंत्र हरवलेल्या आंदोलनांचे नियोजन होत असल्याची जोरदार चर्चा सीमाभागात सुरु आहे. समितीची आयोजित करण्यात येणारी आंदोलने आणि राष्ट्रीय पक्षांचे कार्यक्रम यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात अलीकडे मोठा योगायोग दिसून येत आहे. अशा अनेक योगायोगांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात सीमावासीयांमध्ये सुरु आहे.
गेल्या पंधरवड्यात सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या भावनेशी निगडित राजकारण झाले. विविध ठिकाणी विविध मंचावरून केवळ न केवळ मराठी भाषिकांच्या मतांसाठी राजकारण करण्यात आले. मात्र याच दरम्यान पेटून उठणाऱ्या मराठी माणसाची आंदोलने कशी काय नियोजित केली गेली? हा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. संपूर्ण देशातील सर्वाधिक काळापासून सुरु असलेले आंदोलन म्हणजे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न! याची खबरबात असणाऱ्या पंतप्रधानांचा दौरा बेळगावमध्ये अचानक ठरला नव्हता. या दौऱ्याचा गाजावाजा महिनाभर आधीपासून सुरु होता. याचदरम्यान समितीनेही चलो मुंबई आंदोलन ठरले. खुद्द पंतप्रधान बेळगावच्या दौऱ्यावर असताना आणि या दौऱ्याची कल्पना असताना समितीने नेमके याचवेळी मुंबई आंदोलन का छेडले? पंतप्रधानांच्या बेळगाव दौऱ्यादरम्यान समितीला आपली मागणी पंतप्रधानांसमोर मांडता आली असती परंतु आंदोलनाच्या निमित्ताने समिती नेते नेमके याचवेळी मुंबईला गेले, या गोष्टीचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आजवर बेळगावला ज्या ज्यावेळी पंतप्रधान किंवा वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री आले त्यावेळेस समितीने काही ना काही कृती करून दाखवली होती. पण यावेळी समितीची पहिल्या क्रमांकाची केडर बेळगावत राहू नये अशी काही व्यवस्था झाली होती का? हा प्रश्न निरुत्तरित आहे.
दुसरीकडे महिन्याभरापासून येळ्ळूर राजहंसगडावरून सुरु असलेले राजकारणही अशाच एका योगायोगाची साक्ष देते. राष्ट्रीय पक्षांनी दोनवेळा राजहंसगडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचे अनावरण केले. यावरून पेटून उठलेल्या समिती नेत्यांनी मूर्ती शुद्धीकरण आणि दुग्धाभिषेकाचा निर्णय घेतला. मात्र याच दिवशी दक्षिण मतदार संघातील आमदारांचा येळळूर येथे सायंकाळी ६ च्या दरम्यान कार्यक्रम आयोजित केला गेला होता. त्यामुळे इतक्या मेहनतीने कार्यकर्त्यांना जमवून सकाळी सुरु झालेला कार्यक्रम समितीला घाईगडबडीने ५.३० वाजताच आटोपता घेण्यात आला. समितीचा कार्यक्रम पाचच्या आत संपवण्यासाठी काही नेते आग्रही होते. समितीचा कार्यक्रमही १९ मार्च रोजीच आयोजिला होता आणि आमदार अभय पाटील यांनीही याचदिवशी कार्यक्रम आयोजित केला होता. यामुळे याठिकाणीही एक नवा योगायोग दिसून आला.
याच आमदारांच्या कार्यकाळात छत्र. शिवाजी उद्यान परिसरात शिवचरित्र बांधण्यात आले. शिवरायांच्या इतिहासावर आधारित शिवसृष्टी निर्माण करण्यात आली.गेल्या कित्येक वर्षांपासून धूळ खात पडलेल्या येथील कलाकृती तब्बल तीनवेळा उदघाटन कार्यक्रमाच्या साक्षीदार बनल्या. जर राजहंसगडावर झालेल्या कार्यक्रमात दोनवेळा अनावरण केल्याने शिवाजी महाराजांच्या अवमान झाला आणि शिवभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्या तर शिवचरित्रासंदर्भात झालेल्या प्रकारावर समितीने कोणती भूमिका का घेतली नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सीमाभागात समिती, समिती नेते, समितीची आंदोलने आणि यांच्यासंदर्भात घडून येणारे, जुळून येणारे योगायोग! हे सर्व योगायोग समिती आणि मराठी भाषिकांच्या अनुकूलतेसाठी होत आहेत, घडत आहेत? कि राष्ट्रीय पक्षांच्या अनुकूलतेसाठी घडत आहेत याची जोरदार चर्चा सध्या सुरु आहे. मराठी भाषिक जनता समिती आणि समिती नेत्यांच्या भूमिकेला नेहमीच अनुसरून असते. समितीशी आजही हजारोंची आस्था जोडली गेली आहे. मात्र समितीकडून मराठी भाषिकांची फसवणूक होत आहे का? अशी कुजबुज सध्या सीमाभागात सुरु आहे.
