कर्नाटक सरकारतर्फे प्रशासकीय पातळीवर येळ्ळूर राजहंस गडावरील छ. शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचे अनावरण झालेले असताना पुन्हा उद्या दुसऱ्यांदा होणारा अनावरणाचा कार्यक्रम म्हणजे शिवछत्रपतींचा अवमान आहे. मात्र तरीही मराठी भाषा, अस्मिता आणि महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा यासाठी झगडणाऱ्या सीमावासीयांच्या भावना लक्षात न घेता कोल्हापूरचे युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी या कार्यक्रमात सहभागी होत असतील तर ती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. तसे झाल्यास सीमाभागातील समस्त मराठी भाषिक त्यांना माफ करणार नाहीत, त्यांचा तीव्र निषेध करतील, असे मध्यवर्तीय महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी उद्वेगाने स्पष्ट केले.
बेळगावच्या राजहंस गडावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळा अनावरणावरून मोठे राजकारण सुरू आहे या संदर्भात बेळगाव लाईव्हच्या प्रतिनिधीने माजी आमदार मनोहर किणेकर यांची मुलाखत घेतली त्यावेळी ते बोलत होते. ते म्हणाले की, येळ्ळूर राजहंस गडावरील शिव पुतळ्याचे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण झालेले असताना पुन्हा दुसऱ्यांदा त्याचे अनावरण करणे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आश्चर्य म्हणजे या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे नेते मंडळी येत आहेत. बेळगावचा सीमाप्रश्न गेली 66 वर्षे भिजत पडला आहे. सीमाभागातील मराठी बांधव महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहेत. तेंव्हा नियोजित कार्यक्रमात सीमाप्रश्नाबद्दल वाच्यता न करता महाराष्ट्रातील नेते कार्यक्रमाला हजेरी लावणार का? हा प्रश्न आहे.
प्रत्येक कार्यक्रमात सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील व्हावा यासाठी त्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये तर 66 वर्षात अनेक वेळा पाठस्कर अहवालानुसार हा प्रश्न सुटावा आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील हवा असा ठराव केलेला आहे. ही वस्तुस्थिती असताना महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी बेळगावातील शिवपुतळा अनावरणासाठी येऊन काँग्रेसच्या भूमिकेला समर्थन देणार आहेत का? हा प्रश्न आहे. कर्नाटकातील काँग्रेसची भूमिका बेळगावची एक इंच ही जमीन महाराष्ट्राला देणार नाही अशी राहिलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या येण्यामुळे सीमावासीय नाराज होणार आहेत हे निश्चित आहे. त्यामुळेच अमोल कोल्हे यांनी आपला बेळगाव दौरा रद्द केला आहे.
कोल्हापूरचे युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह बंटी पाटील तसेच रितेश व धीरज देशमुख यांनीही या गोष्टीचा विचार करावा. खरे तर धीरज व रितेश देशमुख यांनी जास्त विचार केला पाहिजे. कारण 2004 साली सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी त्यांचे वडील महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनीच पुढाकार घेतला होता. ते त्यावेळी सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सातत्याने प्रयत्नशील होते. तेंव्हा आपल्या वडिलांच्या इच्छेविरोधात रितेश व धीरज देशमुख काँग्रेसला पाठिंबा देऊन सीमाभाग कर्नाटकचा आहे असे जाहीर करणार का? आणि जर दुसऱ्यांदा होणाऱ्या शिवमुर्ती अनावरण कार्यक्रमाला हजेरी लावून त्यांनी तसा प्रयत्न केला तर सीमावासीय त्यांना माफ करणार नाहीत. काळे ध्वज दाखवून त्यांचा निषेध केला जाईल, असे किणेकर यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटकातील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील नेत्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे का? या अनुषंगाने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना महाराष्ट्र विधानसभेत सीमाप्रश्नी ठराव केले जातात. मात्र दुसरीकडे महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी कर्नाटकातील भाजप काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी येतात हा विरोधाभास आहे. खरे तर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बेळगाव सीमाभागात येऊन सीमाप्रश्नी आपण महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठीशी आहोत हे कृतीतून सिद्ध केलं पाहिजे. मात्र दुर्दैवाने तसे घडत नाही. त्यामुळे कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील भाजप, काँग्रेस अथवा अन्य पक्षाचे नेते येथे येऊन पाठिंबा देत असतील तर सीमावासीय गप्प बसणार नाहीत. परिणामी जर अराजकता माजली तर त्याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील नेत्यांवर असेल.
राजहंस गडावरील शिवछत्रपतींच्या मूर्ती उभारणीचे श्रेय लाटण्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणासंदर्भात बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण समिती मुळेच राजहंस गड वाचला आहे, असे मनोहर किणेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले. याची पार्श्वभूमी सांगताना ते म्हणाले की, 2005 साली तत्कालीन संस्थानिक पटवर्धन यांनी हा गड किल्ला आपल्या नावावर आहे म्हणून विकण्यास काढला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने त्याला विरोध करून हा गड म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांची ऐतिहासिक मालमत्ता आहे. ती पुरातत्त्व खात्याकडे वर्ग होणे गरजेचे आहे, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पटवून दिले होते. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदनही सादर करण्यात आले होते. तसेच विधानसभेत या संदर्भात आवाज उठवण्यात आला होता. तत्कालीन महसूल मंत्री एम. पी. प्रकाश तसेच पुरातत्व खात्याचे केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया यांना विनंती करून पटवर्धन संस्थानिकांच्या नावावर असलेला हा राजहंस गड त्यावेळी पुरातत्व खात्याच्या नावावर करून घेण्यात आला. राजहंस गडाच्या मूळ किल्ल्याला बाधा न पोहोचवता गडाचा विकास करण्याचा निर्णयही महाराष्ट्र एकीकरण समितीने घेतला होता. मात्र दुर्दैवाने विकासाच्या नावाखाली त्या ठिकाणी रस्ते वगैरे करून राजहंस गडाचे नैसर्गिक व ऐतिहासिक महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. आज या गडावर शिवरायांचा पुतळा उभारण्यात आला ही स्वागतार्हबाब असली तरी पुतळ्याचे दोन दोनदा अनावरण करणे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. सदर प्रकार म्हणजे छ. शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीची एक प्रकारे विटंबना आहे असे माजी आमदार मनोहर किणेकर उद्वेगाने म्हणाले.
बेळगाव शहरातील छ. शिवाजी उद्यानातील शिवसृष्टी आणि आता राजहंस गडावरील शिव पुतळ्याचे दोन -दोन वेळा अनावरण करण्याच्या अनुचित प्रकाराबद्दल बोलताना निवडणूक जवळ आली की राष्ट्रीय पक्षांना विशेषत: भाजप आणि काँग्रेसला शिवरायांची आठवण येते. त्यामुळेच राजहंस गडावरील शिवमूर्ती अनावरणाचा सध्याचा प्रकार सुरू आहे. तेंव्हा मराठी बांधवांनी आणि शिवप्रेमींनी याचा गांभीर्याने विचार करावा. तसेच राष्ट्रीय पक्षांच्या मागे न लागता शिवरायांना आदर्श मानणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहनही किणेकर यांनी शेवटी केले.
