केंद्रीय गृह खात्याने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी अखेर महाराष्ट्र व कर्नाटकातील प्रत्येकी तीन अशा एकूण 6 मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या समन्वय समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीमध्ये महाराष्ट्राकडून संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, अबकारी मंत्री शंभूराज देसाई आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा समावेश आहे. तर कर्नाटककडून पाटबंधारे व बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ, धर्मादाय मंत्री व निपाणीच्या आमदार शशिकला जोल्ले तसेच कायदामंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय गृह खात्याकडून सदर सहा मंत्र्यांच्या समितीच्या नियुक्तीचे पत्र दोन्ही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आले आहे. हे पत्र गेल्या एक मार्च रोजी गृहखात्याचे सहसचिव जी. पार्थसारथी यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आले असून दोन्ही राज्यातील संबंधित मंत्र्यांनी आपल्या वेळेनुसार आवश्यक बैठका घेऊन त्याचा अहवाल केंद्रीय गृह खात्याला पाठवावा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
बेळगावमध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांवर हल्ले करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्रात त्याचे पडसाद उमटले. त्यानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्रातील गावांवर दावा केला. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना सीमा भागात प्रवेश बंदी करण्यात आली. त्यामुळे सीमावाद पेटला होता. सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होणारे कर्नाटकचे अत्याचार कमी व्हावेत यासाठी केंद्र सरकारने हाच हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातर्फे करण्यात आली होती.
याची दखल घेत अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई, गृहमंत्री अरग ज्ञानेन्द्र यांची गेल्या 14 डिसेंबर रोजी दिल्लीमध्ये संयुक्त बैठक घेतली होती या बैठकीत जोपर्यंत सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोपर्यंत वादग्रस्त भागावर कोणीही दावा करू नये. सीमाभागातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची अशी 6 मंत्र्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार आता या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आसाम आणि मेघालय राज्यातील सीमा तंटा सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने गेल्या 66 वर्षापासून महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लढणाऱ्या मराठी भाषिकांची बाजू जाणून घेऊन सीमाप्रश्न सुटावा यासाठी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांना एक न्याय आणि सीमा भागातील मराठी भाषिकांना एक न्याय देऊ नये, असे मत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यातून व्यक्त होऊ लागले आहे. दोन्ही राज्यात सीमा प्रश्नावरून वाद निर्माण होऊ नये यासाठी पहिल्यांदाच केंद्राने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात प्रश्नाच्या सोडवणुकीला चालना मिळेल असे मतही व्यक्त होत आहे.
