बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेसाठी त्रिसदस्य खंडपीठाची नेमणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये गेल्या दोन ते तीन वेळच्या सुनावणी दरम्यान कर्नाटकातील न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यात आली होती. यामुळे सीमाप्रश्नी कोणतीही सुनावणी झाली नाही.
या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अर्ज दाखल करणार असून सीमाप्रश्नी सुनावणीसाठी नेमलेल्या खंडपीठात दोन्ही राज्यातील न्यायाधीशांचा समावेश नसावा, अशी मागणी अर्जात करण्यात येणार असल्याची माहिती सीमासमन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मुंबई येथे सीमावासीयांनी छेडलेल्या धरणे आंदोलनास त्यांनी उपस्थिती दर्शविली. यावेळी व्यासपीठावरून उपस्थितांना उद्देशून बोलताना त्यांनी उपरोक्त माहिती दिली. याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सीमाभागातील नागरिकांसाठी देऊ केलेल्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी सीमावासियांच्या सोयीसाठी चंदगड मध्ये कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाने घेतला आहे अशी माहितीही शंभूराज देसाई यांनी दिली.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनात बोलताना शंभूराज देसाई यांनी महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून आपण सीमासामनावयक मंत्री या नात्याने सीमाप्रश्नी दिल्ली येथे वकिलांशी सातत्याने चर्चा करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अलीकडेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्रातील नागरिकांप्रमाणे सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात जाहीर केले होते.
मात्र यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नसून याबाबत समिती नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरून ताबडतोब यावर कारवाई होईल, यासाठी तातडीने पाच जणांचे शिष्टमंडळ विधानसभेत उपस्थित राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
