आगामी विधानसभा निवडणुकीचा खर्च तब्बल 511 कोटी?
आगामी विधानसभा निवडणुकीचा खर्च 511 कोटी रुपये असण्याची शक्यता निवडणूक आयोगाने वर्तविला असून त्या अनुषंगाने एक आमदार निवडण्यासाठी सरासरी 2.2 कोटींहून अधिक रुपयांचा खर्च येणार आहे. तथापी प्रत्येक मतदारसंघाचा खर्च त्याच्या आकारमानानुसार आणि मतदान केंद्रांच्या संख्येनुसार बदलू शकत असला तरी तो 2 कोटींपेक्षा कमी असेल, अशी माहिती कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोजकुमार मीना यांनी नुकतीच प्रसार माध्यमांना दिली.
निवडणूक आयोगाने 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सुमारे 394 कोटी खर्च केले होते. प्रत्येक मतदारसंघासाठी सरासरी 1.75 कोटी खर्च आला होता. 2013 मध्ये प्रति मतदार संघ सरासरी 65 लाख रुपये प्रमाणे सुमारे 160 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. दरवाढ आणि महागाईमुळे मतदान यंत्रे आणि पायाभूत सुविधांच्या किमतीत प्रचंड वाढ होत आहे. मात्र तरीही प्रत्येक मतदारसंघाचा खर्च 2 कोटींपेक्षा कमी असेल. आमची एकूण मागणी सुमारे 511 कोटी रुपये इतकी आहे. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये बेळगाव येथील विधिमंडळ अधिवेशनाप्रसंगी पुरवणी अंदाजपत्रकामध्ये निवडणुकीच्या तयारीसाठी 300 कोटी राखून ठेवले होते. उर्वरित 211 कोटी येत्या अर्थसंकल्पात मंजूर केले जातील, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोजकुमार मीना यांनी बेंगलोर येथे बोलताना सांगितले.
एकूण अर्थसंकल्पाच्या 45 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च वाहतुकीसह मतदार दिनाच्या दिवसाच्या खर्चावर केला जाईल असे नमूद करून मीना म्हणाले मतदार जागृती मोहीम राबविण्या व्यतिरिक्त मतदार याद्या आणि ईपीआयसी कार्डची छपाई, मतदान कर्मचारी आणि निवडणूक निरीक्षकांचे मानधन ही इतर कामे असतील. प्रमुख घटक मतदानाशी संबंधित उपभोग वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढल्या असल्याने हे अपेक्षित आहे. याशिवाय मतदारसंघ आणि मतदान केंद्रांची संख्याही काही प्रमाणात वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, ईव्हीएम जागरूकता आणि ईव्हीएम वाहतूक, स्ट्रॉंग रूमच्या व्यवस्थे व्यतिरिक्त मतमोजणीच्या दिवसाचा खर्च यावर इतर मोठा खर्च असेल, असेही मनोजकुमार मीना यांनी स्पष्ट केले.
