केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुधारित, रूपांतरित आणि कर्तव्यपूर्तीचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. सामाजिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांच्या या अर्थसंकल्पामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला दूरगामी सकारात्मक फायदे होऊ शकतात, असे मत बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष आणि सिटीझन्स कौन्सिलचे अध्यक्ष सतीश तेंडुलकर यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज बुधवारी देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. यावर उपरोक्त मत व्यक्त करताना सतीश तेंडुलकर म्हणाले, बदल हा एका रात्रीत घडत नाही हे सर्वप्रथम आपण सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ती एक संथ आणि सातत्यपूर्ण प्रक्रिया असते आणि नेमका तसाच असणारा हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधा, रसायन, आरोग्य सेवा, लघु व्यापारी, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला प्राधान्य देणार आहे. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सध्या असमतोल अवस्थेतून जात आहे आणि यातून हा अर्थसंकल्प आपल्याला टप्प्याटप्प्याने तारेल अशी आपण आशा करूया. मसुद्याची खोली लक्षात घेता कृषी, वैयक्तिक करदाता, विखुरलेले उद्योग, लघु उद्योजक, आरोग्य क्षेत्र, शिक्षण क्षेत्र, एअरलाइन आणि शिपिंग क्षेत्र तसेच पायाभूत सुविधांच्या उपक्रमात गुंतलेले लोक हे या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख लाभार्थी आहेत असे सांगून मध्यमवर्गीय करदाता आणि चाकरमानी पगार घेणाऱ्या वर्गाला नव्या आयकर नियमावली अंतर्गत वैयक्तिक आयकरात लाभ झाला आहे, असे तेंडुलकर म्हणाले.
देशात 50 नवी विमानतळ, सामान्य अभिज्ञापक म्हणून पॅन संख्या, डीजी लॉकर, जगाच्या 30 स्किल इंडिया मिशन, कपड्यावरील सीमा शुल्कात (कस्टम ड्युटी) कपात, टॅक्स ऑडिट मर्यादेत वाढ, रबर स्टील आणि तांब्याच्या सीमा शुल्कात सवलत ही या अर्थसंकल्पाद्वारे उचलण्यात आलेली स्वागतार्थ पाऊले आहेत. सध्या आपल्या रेल्वेचा कायापालट होत आहे. त्या अनुषंगाने अनेक प्रकल्प सध्या सुरू आहेत किंवा पूर्ण होत आले आहेत. तेंव्हा विद्यमान संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर दिला गेला पाहिजे. देशात जास्तीत जास्त नाविन्यपूर्ण औद्योगिक क्लस्टर निर्माण होतील अशी आमची अपेक्षा आहे. मात्र अद्याप तरी त्या संदर्भात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. आजकाल जागतिक अर्थव्यवस्था कोणत्याही देश आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. त्यामुळे आपण भारत 2025 मध्ये जागतीक शक्ती बनेल असे जेव्हा म्हणतो, त्यावेळी विद्यमान संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती हे आपले राज्यनिहाय मुख्य ध्येय असले पाहिजे. एकंदर हा अर्थसंकल्प म्हणजे किमान सरकार आणि जास्तीत जास्त हुकूमत असलेला सामाजिक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा अर्थसंकल्प आहे. ज्याच्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेला दूरगामी सकारात्मक फायदे होऊ शकतात, असे सतीश तेंडुलकर यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
