म्हादाई व काळी नदीचे पाणी वळवून पर्यावरणाला धोका पोहोचवण्याऐवजी कर्नाटक सरकारने गदग, बागलकोट व धारवाड जिल्ह्यांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी अप्पर कृष्णा प्रकल्पाचे वाया जात असलेले 70 टीएमसी पाणी वापरावे, असा सल्ला सामाजिक कार्यकर्ते व आपचे स्थानिक नेते राजकुमार उर्फ राजीव टोपण्णावर यांनी ट्विटरद्वारे दिला आहे.
कर्नाटकातील भाजप सरकार अपर कृष्णा प्रकल्पाचे 70 टीएमसी पाणी वाया घालवत असून हे पाणी खरंतर गदग, बागलकोट व धारवाड जिल्ह्याला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पुरेसे आहे. त्यासाठी म्हादाई व काळी नदीच्या संवेदनाशील खोऱ्याचे नुकसान करून बेळगावच्या वाळवंटीकरणाला सुरुवात करण्यात काय अर्थ आहे, असे ट्विट राजीव टोपण्णावर यांनी केले आहे.
या ट्वीटला मोठा प्रतिसाद मिळत असून अनेकांनी टोपण्णावर यांनी दिलेल्या सल्ल्याला दुजोरा देऊन पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मधील कलम 29 नुसार अभयारण्यातील पाण्याचे कोणतेही स्त्रोत अन्यत्र वळविता येत नाही. तथापि कर्नाटक सरकारकडून म्हादाई अभयारण्यातील म्हादाई नदीवरील कळसा व भांडुरा या दोन्ही नाल्यातील पाणी थांबविण्याचे, वळविण्याचे किंवा कमी करण्याची योजना हाती घेण्यात आली आहे.
why is @BJP4Karnataka govt wasting 70 tmc in Upper Krishna project, same can be used to suffice water supply to Gadag, Bagalkote & Dharwad. why damage sensitive river basins like Mahadayi & Kali & start desertification of Belagavi.
— Rajkumar Topannavar (@RajeevTopanavar) January 19, 2023
त्यामुळे आठवड्याभरापूर्वी गोव्याच्या वन्यजीव संरक्षण विभागाचे मुख्य वॉर्डन सौरभकुमार यांनी कळसा -भांडुरा प्रकल्पाचे काम थांबविण्याबाबतची नोटीस कर्नाटक सरकारला बजावली आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील कलम 29 अंतर्गत ही नोटीस बजावण्यात आली असून सदर कलमाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये? अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
तसेच 30 दिवसात नोटीसीचे उत्तर न दिल्यास कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचा इशाराही गोवा शासनाच्या वन्यजीव संरक्षण विभागाकडून कर्नाटक शासनाला देण्यात आला आहे.
