बेळगाव लाईव्ह/वृत्तसेवा : कळसा-भांडुरा प्रकल्पासाठी कर्नाटकाच्या डीपीआरला केंद्र सरकारने दिलेली एनओसी तात्काळ मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहून म्हादई जलव्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्याची केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर गोव्याच्या भूमिकेवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलाविली होती. यावेळी म्हादईप्रश्नी बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले.
केंद्राकडे जल व्यवस्थापन अधिकारींनी स्थापन करण्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली असून ही सुनावणी ५ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. म्हादई प्रश्नी गोवा आणि महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याचे प्रमोद सावंत म्हणाले. काही दिवसांपूर्वी आपण दिल्लीमुक्कामी होतो त्यावेळी पंतप्रधानांशी म्हादईप्रश्नी कोणतीही चर्चा झाली नाही. यावेळी गोव्यातील खाण व्यवसायासंदर्भात त्यांना माहिती देण्यात आली होती. डीपीआर या विषयावर कायदेशीर अभ्यास करत असून बेकायदेशीर रित्या म्हादईचे पाणी वाळविण्यासाठी कर्नाटकाला आमचा विरोध कायम राहणार असल्याचे प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने म्हादईचे पाणी वाळविण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या आराखड्याला दिलेली मंजुरी मागे घेण्याची मागणी आपण केंद्र सरकारकडे करणार आहोत.
याचप्रमाणे वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गोवा सरकारतर्फे कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याची माहितीही प्रमोद सावंत यांनी दिली. म्हादईप्रश्नी सरकारने हार मानली नाही. आवश्यकता भासल्यास मंत्रिमंडळाचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्यासह जलशक्ती मंत्रालयाशी संपर्क साधेल, शिवाय म्हादई प्रश्नावर केंद्राशी लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
