बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी कर्नाटक विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे ठराव संमत करणार असून महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन दिली जाणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडली. मंगळवारी विधिमंडळ अधिवेशनात सीमाप्रश्नावर झालेल्या चर्चेदरम्यान दोन्ही सभागृहात सदर ठराव एकमताने ठराव मंजूर करण्याची सूचना करत राज्य शासनाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, यापूर्वीही आम्ही असे अनेक ठराव मांडले आहेत आणि मंजूरही केले आहेत. सीमाप्रश्नासंदर्भात सरकारची भूमिका मांडताना सहमती दर्शविली तर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्याच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करणारा ठराव मंजूर करू, असे ते म्हणाले. यावेळी विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह सर्वपक्षीय सदस्यांनी सहमती दर्शवली.
शून्य प्रहरात सीमाप्रश्नासंदर्भात मुद्दा मांडताना विपक्ष नेते सिद्धरामय्या म्हणाले की, कोणत्याही वादाचा प्रश्नच नाही. महाजन अहवाल हा अंतिम असून सदर अहवालानुसार सीमाप्रश्न आधीच संपुष्टात आला आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थिती दर्शविल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. सदर बैठकीला मुख्यमंत्र्यांनी जाऊ नये असे सिद्धरामय्या यांनी सुचविले होते. सीमाप्रश्न जिवंत ठेवून हा विषय राजकीय स्वार्थासाठी वापरण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
यावर प्रत्त्युत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत राज्य शासनाची भूमिका स्पष्टपणे मांडण्यात आली असून याबाबत कोणताही संभ्रम बाळगू नये. राज्य शासनाच्या आजवरच्या भूमिकेबद्दल बैठकीत पुनरुच्चार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सीमाप्रश्नी आपण राज्याची एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला देणार नसून राज्याच्या हितदृष्टीने कार्य करणारी मी शेवटची व्यक्ती असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी बोलावलेली मुख्यमंत्र्यांची बैठक कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत होती यामुळे या बैठकीला उपस्थित राहणे गरजेचे होते. या बैठकीत राज्याची भूमिका स्पष्टपणे मांडली गेली. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात समाविष्ट असल्याने या वादावर घटनात्मक आणि कायदेशीर मार्गानेच तोडगा निघू शकतो. सीमाप्रश्नी रस्त्यावर उतरणे योग्य नसून कोणत्याही परिस्थितीत शांतता राखली पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत सुचविल्याप्रमाणे दोन्ही राज्यातील एकूण ६ मंत्र्यांची समन्वय समिती स्थापण्यात येणार असून हि समिती दोन्ही राज्यात शांतता राखण्यासाठी तसेच दोन राज्यांमधील असलेल्या सीमाप्रश्नासंदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी आहे.
यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार एच. के. पाटील यांनीही गृहमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीबद्दल आक्षेप घेतला. सीमावादावरील महाराष्ट्राची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून अशा परीस्थितीत तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविण्यात आली. बेळगावध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था इतकी ढासळली आहे कि ती सावरण्यासाठी कर्नाटकचे गृहमंत्री असमर्थ ठरले आहेत का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
एच. के. पाटील यांच्या या मुद्दयावर प्रत्त्युत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सीमाप्रश्न आम्ही गांभीर्याने घेतला असून आमच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नाही किंवा आमची बाजू मांडण्यात आपण कुठेही कमी पडणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.
