नागपूरला सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आलेल्या ‘कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंचनइंच जमीन महाराष्ट्राचीच आहे’, या ठरावाचा आणि महाराष्ट्र सरकारचा कर्नाटकच्या नेतेमंडळींनी तीव्र निषेध केला असून एक इंचही जमीन महाराष्ट्राला मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात बोलताना केपीसीसी अध्यक्ष आमदार डी. के. शिवकुमार यांनी कर्नाटकातील प्रत्येकाने हातात हात मिळवून संघटितपणे कर्नाटकला वाचविले पाहिजे असे मत व्यक्त केले. महाराष्ट्र विधानसभेत कर्नाटकातील कांही गाव महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचा जो ठराव करण्यात आला आहे त्याचा संपूर्ण कर्नाटक आणि काँग्रेस पक्ष तीव्र निषेध करते. आम्ही आमच्या राज्यातील एकही गाव महाराष्ट्रात जाऊ देणार नाही. त्यांची गावं देखील आम्हाला नकोत. निवडणुका जवळ येत असल्यामुळे भाजप हे कुतंत्र अवलंबत आहे. कर्नाटक सरकारने सीमावादासंदर्भात जो निर्णय घेतला आहे. त्याला आमचा आणि अपक्षांचा केंव्हाही पाठिंबा असणार आहे. राज्यसभेतही आम्ही हा प्रस्ताव मांडला आहे. केंद्राचे कर्नाटकबद्दल चांगले मत असल्यामुळे महाराष्ट्र द्वेष आणि आसूयेतून हे सर्व करत आहे असे सांगून कन्नड संघटना आणि राज्यातील जनतेने घाबरण्याची गरज नाही, असेही डि. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा वाद मिटला असला तरी, महाराष्ट्राने तो वारंवार मांडणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे मत कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री सी. एन. अश्वथनारायण यांनी व्यक्त केले आहे. निपाणी कारवारसह कांही जिल्हे केंद्रशासित करा अशी महाराष्ट्रातील दिग्गजांची वक्तव्यं बालिशपणाची आहेत. मुंबईत किती मराठी लोक आहेत? असे विचारले तर गोंधळ होईल, असे सांगून स्वार्थासाठी राजकारण करणारे लोक समाजावर ओझे आहेत हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे, असे मंत्री अश्वथनारायण म्हणाले.
सुवर्ण विधानसौध समोर पत्रकारांशी बोलताना काँग्रेस नेते आमदार ईश्वर खंडरे यांनी कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही असे सांगितले. महाराष्ट्र राज्य विनाकारण राजकीय व्देशातून हे सर्व करत आहे. याचा मी तीव्र निषेध करतो महाराष्ट्रात एक इंच ही जमीन जाऊ शकत नाही, असे खंडरे म्हणाले.
