२० अभियांत्रिकी आणि १५ वैद्यकीय जागा सीमावासीयांसाठी राखीव : महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराखाली दबलेल्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने नागपूर येथील अधिवेशनात ठराव मंजूर केला असून यानुसार महाराष्ट्र सरकारने सीमावासीयांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ८ तर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या २० जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. याचप्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत सीमाभागातील ८६५ गावातील लोकांना लाभ घेता येणार आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारची होत असलेली दडपशाही आणि सातत्याने मराठी भाषिकांकडून महाराष्ट्र सरकारकडे यासंदर्भात मागण्यात येणारी दाद लक्षात घेऊन कर्नाटक सरकारचा या धोरणाचा तीव्र निषेध करणारा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आला. आणि विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा आणि सुरु केलेल्या योजनांविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माहिती दिली.
डी. एड., पदविका, अभ्यासक, डी. एड. शिक्षक, कर्नाटकातील मराठी माध्यमाच्या अर्हताधारकास शिक्षणसेवक पदासाठी गुणवत्तेनुसार पात्र ठरविण्याबाबत, शालेय शिक्षण विभागाकडून वादग्रस्त सीमाभागातील उमेदवारांना सवलती देण्यात आलेल्या आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत या भागातील उमेदवारांसाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षण केंद्रात ५ टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेसाठी २० जागा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. शिवाय सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात ८ जागा, दंत महाविद्यालयांच्या २ जागा व सरकारी अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयात ५ जागा सीमावासीयांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांच्या नातेवाईकांना स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे दरमहा २० हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सद्यस्थितीत कोल्हापूर येथे ८, मुंबई आणि मुंबई उपनगरात ३, पुणे आणि रत्नागिरी येथे प्रत्येकी १ याप्रमाणे १३ लाभार्थी निवृत्तीवेतन घेत आहेत. तसेच सेवाभरती नियमातील सर्व अटींची पूर्तता करत असल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील पदांवर नियुक्तीसाठी सीमाभागातील मराठी भाषिक उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्याची छाननी करताना १५ वर्षांचे वास्तव्य विचारात घेऊन वास्तव्याचा विहित नमुन्यातील दाखल सक्षम अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
सीमाभागातील भाषिक अल्पसंख्यांक नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावर्ती भागात मराठी भाषेचा विकास, संवर्धन , संगोपन आणि अभिवृद्धी होण्याच्या दृष्टीने मराठी संस्थांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याचप्रमाणे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत, ७/१२ उतारे तसेच कार्यालयातील सूचना फलक मराठी भाषेत लावण्याबाबत, मराठी भाषेचा सर्वस्तरावर उपयोग करणे, कन्नड भाषेची मराठी भाषिकांवर सक्ती न करणे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारशी समन्वय साधण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे.
