बेळगाव लाईव्ह विशेष : केंद्र सरकारच्या भाषावार प्रांतरचनेनंतर कर्नाटकात खितपत पडलेल्या, अन्यायाच्या, अत्याचाराच्या आणि दडपशाहीच्या खाली वावरणाऱ्या सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या सीमाप्रश्नाच्या लढ्यात काही मानबिंदू ठरलेले आहेत. काळादिन असो किंवा काळ्यादिनी निघणारा विराट मोर्चा असो, सीमालढ्यासाठी कर्नाटकाच्या अन्यायाविरोधातील मोर्चे-आंदोलने असोत किंवा येथील प्रशासनाच्या दडपशाहीविरोधात आयोजिण्यात येणार महामेळावा असो… प्रत्येकवेळी महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी सीमावासियांच्या पाठीशी आपण खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगत प्रत्येक आंदोलनात ‘आपण हजर राहू’ अशी आश्वासने देतात. प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन मोठमोठया घोषणा देतात. मात्र महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या सर्व घोषणा, सर्व आश्वासने फुसकी ठरत आहेत.
गेल्या ६७ वर्षांपासून धगधगत असलेला सीमालढा केवळ महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या पोकळ वल्गनेमुळे कर्नाटकातील नेतेमंडळींकडून टीकेचा धनी होऊ लागला आहे. सीमाभागातील मोर्चे-आंदोलनात हजर राहण्याची आश्वासने देऊन ऐनवेळी गैरहजर राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांमुळे सीमावासियांच्या आशेवर पाणी फेरले जात आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या घोषणाबाजीमुळे पोलीस आधीपासूनच फिल्डिंग लावतात. प्रवेशबंदीचा इशारा, प्रवेशबंदी किंवा महाराष्ट्र सीमेवरच अडवणूक अशी भूमिका कर्नाटक पोलीस घेतात. मात्र या नेतेमंडळींना इच्छाशक्ती असेल तर कोणत्याही मार्गाने ते बेळगावमध्ये पोहोचू शकतात. यासाठी सीमावासीयांसाठी आपुलकी हवी आणि कोणत्याही गोष्टी झुगारून प्रवेश घेण्याची हिम्मतही हवी. कर्नाटकाची हि सारी खेळी नवी नाही. यापूर्वी छगन भुजबळ यांनी वेषांतर करून मुंबईतून गोवामार्गे बेळगावमध्ये प्रवेश घेऊन पोलिसांना चकमा देऊन सीमावासीयांना आधार दिला होता. त्यांनी सीमावासीयांसाठी कारागृहाची शिक्षाही भोगली. मात्र आताच्या नेतेमंडळींना हे शक्य होत नाही.
गेली ६७ वर्षे कर्नाटकाच्या जुलमी अत्याचाराचाखाली राहणाऱ्या सीमावासीयांवर आजही अत्याचार होतात. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर आजही येथील मराठी भाषिक पारतंत्र्यात आहेत. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाची नेतेमंडळी केवळ घोषणाबाजी करण्यातच धन्यता मानत आहे. पाणी बंद करू, आंदोलने करू, ठराव मांडू अशा पोकळ घोषणा करणारी नेतेमंडळी कर्नाटकाच्या मुसक्या आवळण्यात अपयशी ठरत आहे. याउलट कर्नाटकातील नेतेमंडळी मात्र दिलेला शब्द कधीच अपूर्ण ठेवत नाही. जतमधील नागरिकांना पाणी पुरवठा असो, किंवा सोलापूरमधील कन्नड भवन निर्मितीसाठी १० कोटी रुपयांच्या निधीची मंजुरी असो.. येथील नेतेमंडळी बिनधास्त जत, सोलापूर, अक्कलकोटमधील नागरिकांची भेट घेतात. तेथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या मार्गी लावतात. आणि याशिवाय सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अत्याचार करताना कोणताच मुलाहिजा ठेवत नाहीत. या सर्व प्रकारानंतर महाराष्ट्रातील नेत्यांमुळे मराठी भाषिकांनाही हिणवणे ते विसरत नाहीत. मात्र इतक्या साऱ्या गोष्टी घडूनदेखील महाराष्ट्र कुंभकर्णाप्रमाणे गाढ झोपी गेल्याचे चित्र दिसत आहे.
सिमसमन्वयक मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शंभूराज देसाई यांच्याकडून गेल्या महिन्याभरात बेळगावला येण्याची आश्वासने देण्यात आली. या आश्वासनामुळे सीमावासियांच्या आशा पल्लवित झाल्या. महाराष्ट्रातील नेतृत्व मराठी भाषिकांच्या भावना जाणून घेणार यासाठी सीमावासीयांनी तयारी सुरु केली. मात्र ऐनवेळी या नेतेमंडळींनी हातावर तुरी दिली. येथील सीमावासीयांसाठी निधी देण्याची घोषणा झाली मात्र हि घोषणा देखील हवेतच विरली. निवडणुकीसाठी शंभूराज देसाई शिनोळीत आले मात्र यावेळी त्यांनी समिती नेत्यांना बोलावून बैठक घेऊन चर्चा करणेदेखील महत्वाचे मानले नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत रीतसर गोष्टी होऊनही, रीतसर चर्चा झाल्यानंतर सूचना देऊनही कर्नाटकाच्या आडमुठ्या धोरणाबाबत, येथील महामेळाव्याला लावण्यात आलेला रोख, समिती नेत्यांना झालेली अटक, महाराष्ट्रातील नेत्यांना करण्यात आलेली प्रवेशबंदी याबाबत साधे निवेदन किंवा चर्चा करण्याचे सौजन्य देखील महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींनी दाखविले नाही.
कर्नाटकाने महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही असा निर्धार करत विधानसभेत ठराव मांडला. मात्र महाराष्ट्र सरकारला या ठरावाचीही माहिती नाही. त्यानंतर सारवासारव करत शंभूराज देसाई यांनी आपणही ठराव मांडू असे सांगितले. मात्र आतापर्यंत कोणत्या गोष्टीची वाट पाहण्यात महाराष्ट्र व्यस्त होते? आतापर्यंत हा ठराव का मांडला गेला नाही? इतका वेळ का वाया घालविण्यात आला? असे संतप्त प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहेत. शिवाय कर्नाटकाने मांडलेल्या भूमिकेनंतर महाराष्ट्राची भूमिका म्हणजे ‘वाजपानंतर टिमकी वाजविल्याचा’ प्रकार होत असल्याची टीकाही होत आहे.
महाराष्ट्राकडे सीमावासीय मराठी भाषिक आस लावून आहे. मात्र महाराष्ट्र कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही याची खंत आज सीमावासियांच्या मनात आहे. प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्राकडून सीमावासियांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम होत असून सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र वरकरणी आपुलकी दाखवत असल्याची जाणीव होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेबाबतचे गांभीर्य असो किंवा सीमावासीयांना कर्नाटकी जुलमी पाशातून सोडविणे असो याबाबत महाराष्ट्राला किंचितही गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे.
राजकीय साठमारीत अडकलेले नेते केवळ एकमेकांवर आरोप, कुरघोड्या करण्यात गुंतले असून महाराष्ट्रातील नेत्यांनी अशीच भूमिका कायम ठेवली तर सीमावासीयांनी कोणती आशा महाराष्ट्राकडून ठेवावी? ताकदच नसेल तर पोकळ घोषणा आणि आश्वासने कशासाठी? असे सवाल सीमावासीय मराठी भाषिक व्यक्त करत आहेत. आजवर सीमावासीय स्वतःच्या ताकदीवर सर्व आंदोलने करत आले आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या वरकरणी भूमिकेमुळे सीमावासियांच्या मुखभंग होत आहे. महाराष्ट्राने आपल्या वागण्यात बदल केला नाही तर निराश सीमावासीय मराठी भाषिक पुढील काळात कोणतीच अपेक्षा ठेवणार नाही शिवाय सीमाप्रश्नाचे राजकारण करू पाहणाऱ्या नेत्यांना मराठी माणसाचा शाप नक्कीच भोवेल, यात तिळमात्र शंका नाही.
