बेळगाव लाईव्ह विशेष : ‘भारत हा कृषी प्रधान देश आहे’ हे ब्रीद केवळ पाठपुस्तकात किंवा नेत्यांच्या भाषणात आणि कधीतरी समयोचित प्रसंगादरम्यान वापरण्यापुरते मर्यादित झाले आहे. कृषी प्रधान संस्कृती पुढील पिढीला पाहता येऊ शकेल का? याची शक्यताही करणे कितपत योग्य ठरेल असा भीषण सवाल सरकारच्या धोरणामुळे उपस्थित होत आहे.
शेतकरी जगला तरच देश जगेल आणि टिकेल हि वस्तुस्थिती माहित असूनही सरकारकडून शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचा प्रकार सुरु आहे. बेळगावमधील ३२ गावातील सुपीक जमीन हडप करून त्याठिकाणी रिंग रोड, रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना जाहीर करण्यात आली असून या विरोधात आज बेळगावमधील चोहोबाजूंनी शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.
बेळगावमध्ये बहुतांशी परिसरातील नागरिकांचा उदरनिर्वाह हा आजही शेतीवर अवलंबून आहे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कुटुंब शेतात राबून प्रत्येकाला घास पुरविण्याचे काम करतो. शेतकरी आहे, शेती आहे आणि शेतात पिकणारी पिके आहेत, म्हणूनच आज प्रत्येकजण घरी जेवण करू शकतो.
जर शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाला तर आपण अन्नाची व्यवस्था कुठून करणार? हा गंभीर सवाल आज उपस्थित होत आहे. बेळगाव आणि परिसरात सध्या सुगीचा हंगाम सुरु असून सर्वात व्यस्त असणाऱ्या या काळात शेतकऱ्यांना हातात चाबूक घेऊन हातातील कामे तशीच टाकून रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे, हि संपूर्ण देशासाठी लाजिरवाणी बाब आहे.
विकासाच्या नावावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून, शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास पळविण्याचा कुटील डाव सरकारने आखला असून याविरोधात आज बेळगावमधील हजारो शेतकरी, त्यांची कुटुंबे, लोकप्रतिनिधी, शालेय विद्यार्थी यासह हजारो जणांनी रस्त्यावर उतरून प्रशासनाविरोधात निषेध व्यक्त केला. चाबूक, आसूड, ट्रॅक्टर, बैलगाड्यांसह निषेधाचे बॅनर घेऊन धरतीलाच आई मानणाऱ्या बळीराजाला आपली जमीन वाचविण्यासाठी एल्गार पुकारावा लागला.
शेती संस्कृतीचा ऱ्हास झाला तर मनुष्याचे जगणे कठीण होईल, मात्र आपली संस्कृती टिकविण्यासाठी अबालवृद्धांसहित आज हजारो जणांनी प्रशासनाचा निषेध नोंदवत एक इंचही जागा सरकारला देणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी सांगितले, बेळगावमधील ३२ गावांमध्ये १३०० एकर जमिनी संपादित करून त्यावर रिंग रोड आणि धारवाड – बेळगाव रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागणार असून तालुक्यातील शेतकरी आज रस्त्यावर उतरला आहे. सातत्याने अस्मानी संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आज सुलतानी संकट उभे राहिले आहे, शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर असून जर रिंग रोडचा प्रस्ताव सरकारने मागे घेतला नाही तर ज्याप्रमाणे सरकार शेतकऱ्याचा विचार करत नाही त्याचप्रमाणे यापुढे शेतकरीही सरकारचा विचार करणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
रिंग रोड संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेनंतर १३०० एकर जमिनीची ड्रोन च्या माध्यमातून पाहणी करण्यात आली असून या भागात जोमाने पिकणाऱ्या पिकांचा अहवाल व्हिडीओसहित दिल्ली दरबारी पाठविण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
सरकारच्या या आडमुठ्या धोरणाला विरोध करण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांसहित उपस्थित असलेले समिती नेते आर. आय. पाटील बोलताना म्हणाले, रिंग रोडचा फास आवळण्यापूर्वीच याला आवर घालणे आवश्यक आहे. बेळगावमध्ये घालण्यात आलेला रिंग रोडचा घाट रद्द केलाच पाहिजे. आजवर सरकारने अनेक ठिकाणची सुपीक जमीन संपादित करून विविध प्रकल्प राबविले आहेत. तालुक्यातील सुपीक जमिनी बळकावून कुमार स्वामी लेआऊट, पोलीस स्थानक, पोलीस मैदान यासारखी सरकारी कार्यालये स्थापन केली आहेत.
अनेक ठिकाणी रहिवासी भाग तयार केला आहे. यापुढे इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची अशी परिस्थिती होऊ नये यासाठी आज जनसागर उसळला असून शेतकरी आपल्यावरील होणाऱ्या अन्यायावर कदापि गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी श्रीराम सेना हिंदुस्थानचे संस्थापक रमाकांत कोंडुस्कर बोलताना म्हणाले, विकासाच्या नावावर शेतकऱ्याला देशोधडीला लावू पाहणाऱ्या सरकारचा डाव हाणून पाडण्यासाठी आज शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. ६९ किलोमीटर रिंग रोड साठी १३०० एकर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. शेतकरी टिकेल तरच देश टिकेल, शेतकऱ्याने धान्य पिकवलेच नाही तर अन्न कुठून शिजवणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांची जमीन सरकारने हडप करण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी गप्प राहणार नाही, प्रशासनाने शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
धनगरी ढोल, ट्रॅक्टर, चाबूक सहित उपस्थित असलेल्या महिला, प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी यासह हजारोंच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज निषेध मोर्चा निघाला. गोवा, महाराष्ट्र राज्यांना भाजीपाला आणि धान्य पुरविणाऱ्या बेळगावच्या शेतकऱ्यावर सुलतानी संकट आले असून याविरोधात आज शेतकऱ्यांचा एल्गार पहायला मिळाला. हातात चाबूक घेऊन मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी विशेष लक्ष वेधून घेत सरकारने हा प्रस्ताव रद्द न केल्यास शेतकरी सरकारला वठणीवर आणल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला.
या आंदोलनात माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, माजी आमदार मनोहर किणेकर, समिती नेते आर. एम. चौगुले, आर. आय. पाटील, ऍड. सुधीर चव्हाण, श्रीराम सेना हिंदुस्थानचे संस्थापक रमाकांत कोंडुसकर, प्रकाश मरगाळे, जिल्हा पंचायत सदस्या सरस्वती पाटील, माजी नगरसेवक मोहन बेळगुंदकर, बाळासाहेब काकतकर, माजी महापौर सरिता पाटील, माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर, माजी नगरसेविका सुधा भातकांडे, येळ्ळूर ग्रामपंचायत सदस्य सतीश पाटील, रणजित चव्हाण – पाटील आदींसह हजारो शेतकरी-शेतकरी महिला, शालेय विद्यार्थी-विद्यार्थिनी सहभागी झाले होते.
