भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीतील नवा कायदा सुधारणेसाठी स्थगित असेल तर जुन्या कायद्यानुसार बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांचे अधिकार मिळावेत यासाठी येत्या 27 जून रोजी विराट मोर्चा काढून कर्नाटक सरकारला मराठी भाषिकांची ताकद दाखवून देण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी दिली.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक आज शनिवारी दुपारी रेल्वे ओव्हर ब्रिज नजीकच्या मराठा मंदिर येथे पार पडली. सदर बैठकीनंतर दीपक दळवी प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. आजच्या बैठकीबद्दल माहिती देताना दळवी म्हणाले की, बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्यानुसार सेवा -सुविधा मिळाव्यात यासाठी न्यायालयात दाखल केलेला दावा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी जिंकला आहे. मात्र तरीही कन्नड सक्ती सुरूच असल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अपमान होत असल्याची अवमान याचिका किणेकर यांनी दाखल केली आहे. यावर कर्नाटक सरकारने थातूरमातूर उत्तर देताना भाषिक अल्पसंख्यांकांच्या बाबतीतील राज्य सरकारच्या 1986 साली मंजूर झालेल्या कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्याने तो स्थगित करण्यात आला आहे असे स्पष्टीकरण दिले आहे. जवळपास 18 वर्षे झाली हा कायदा स्थगित आहे. अशा परिस्थितीत कायदे तज्ञांच्या मतानुसार जेंव्हा नवा कायदा स्थगित केला जातो तेंव्हा जुना कायदा अस्तित्वात असतो. यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली आणि त्या अनुषंगाने लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याच्या निर्णयाचा पहिला ठराव झाल्यानंतर दुसऱ्या ठरावाद्वारे समितीला आजपर्यंत सहकार्य केल्याबद्दल समस्त मराठी भाषिक जनतेला धन्यवाद देऊन अभिनंदन करण्यात आले. गेल्या 1 जून हुतात्मा दिन कार्यक्रमानंतर सरकारी परिपत्रके मराठीत मिळावीत या मागणीचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर करण्यात आले आहे. तसेच या मागणीच्या पूर्ततेसाठी वीस दिवसांचा म्हणजे 20 जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मागणीची पूर्तता न झाल्यास महाराष्ट्र एकीकरण समिती रस्त्यावर उतरेल असा इशाराही प्रशासनाला देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने येत्या सोमवार दि. 27 जून 2022 रोजी ‘एक सीमावासीय लाख सीमावासीय’ या घोषवाक्याखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढून मराठी भाषिकांची ताकद कर्नाटक सरकारला दाखवून देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तसा तिसरा ठराव आजच्या बैठकीत संमत करण्यात आला आहे, असे दीपक दळवी यांनी स्पष्ट केले.
हिंडलगा येथील हुतात्मा स्मारकाच्या ठिकाणी गेल्या 1 जून रोजीच्या हुतात्मा अभिवादन कार्यक्रमाप्रसंगी गटतट मानणारे सर्वजण आमच्या समवेत होते. मात्र दुर्दैवाने आमच्यातीलच कांही नेते म्हणून घेणारी मंडळी तत्त्वाशी चिकटून राहिलेली नाहीत हे त्याप्रसंगी जनतेला दिसून आले. जर या पद्धतीने दोन्ही दगडांवर पाय ठेवून ही मंडळी कार्य करणार असतील तर त्यांना जनता खड्या प्रमाणे वेचून फेकून देईल. त्यावेळी समिती त्यात कांहीही ढवळाढवळ करणार नाही असे स्पष्ट करून समिती एका ध्येयाने प्रेरित होऊन एका मार्गाने काम करत असताना मधेच उठून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. संबंधित नेतेमंडळी स्वतःही कांही करणार नाहीत आणि दुसऱ्यालाही करू देणार नाही.
कोणाच्यातरी ओंजळीने पाणी पिऊन समितीला बदनाम करण्याचा प्रकार त्यांनी थांबविला पाहिजे. जनतेने देखील अशा लोकांपासून सावध रहावे, असे आवाहन दळवी यांनी शेवटी केले. याप्रसंगी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, जनसंपर्क प्रमुख विकास कलघटगी, प्रकाश मरगाळे आदींसह अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
