एम. के. हुबळी येथील मलप्रभा साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ आणि बँक अधिकाऱ्यांनी संगनमताने आमची फसवणूक करून आमच्या नांवावर एकूण 16 कोटी रुपयांच्या कर्जाची उचल केली असल्याचा आरोप एम. के. हुबळी येथील अनुसूचित जातीच्या 165 लोकांनी केला आहे. तसेच आपल्यावरील कर्जाचा बोजा कारखान्याच्या नांवावर करून आपल्याला तसे मंजुरी प्रमाणपत्र देण्याव्दारे न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
फसवणूक झालेल्या संबंधित अनुसूचित जातीच्या लोकांनी आज बुधवारी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या नेत्या जयश्री गुरणगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. एम. के. हुबळी येथील मलप्रभा साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाने बँक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनुसूचित जातीच्या 165 लोकांची बँकेची कागदपत्रे आणि आधार कार्ड ताब्यात घेऊन त्यांच्या नावाने प्रत्येकी 8 लाख याप्रमाणे 16 कोटी रुपये कर्जाची उचल करून फसवणूक केली असल्याचा आरोप आहे.
तुम्हाला सहाय्य धन मिळवून देतो, तुमचा जीवन विमा उतरवतो, तुम्हाला सर्व सरकारी सुविधा मिळवून देतो इत्यादी आमिषे दाखवून आमची आधार कार्ड घेऊन आमच्या नावाने बँक खाते उघडण्याद्वारे कर्जाची उचल करून आम्हाला कर्जबाजारी करण्यात आले आहे असा आरोप संबंधित 165 जणांनी केला असून आपल्याला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. एम. के. हुबळी साखर कारखान्याने केलेल्या या फसवणुकीत बँक अधिकारी देखील सामील आहेत. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन कागदपत्रांवर सह्या घेतल्या आणि त्यांच्या नावे कर्जाची उचल करण्यात आली. याबाबत कारखान्याचे चेअरमन नासिर बागवान यांच्याकडे तक्रार करून विचारणा केली असता त्यांच्याकडून उडवा उडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. तेंव्हा येत्या आठवड्याभरात आमच्यावरील कर्जाचा बोजा कारखान्याच्या नांवावर करावा आणि कर्जफेडीची पोचपावती देऊन आमची समस्या निकालात काढावी अशी मागणी संबंधितांनी अन्यायग्रस्तांनी केली आहे.
मागील लॉकडाउनच्या काळात तुम्हाला मदत करतो असे सांगून आमच्याकडून कागदपत्रे घेऊन आमच्या नांवावर प्रत्येकी 8 लाख रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले आहे. यासाठी बँक अधिकाऱ्यांकडून आमच्या घरी येऊन आमच्या स्वाक्षरीने बँक खाती उघडण्याद्वारे पद्धतशीर फसवणूक करण्यात आली आहे. माझ्या एकट्याच्या नांवावर 8 लाख रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले आहे, असे एम. के. हुबळी येथील ग्रामस्थ कल्लाप्पा चलवादी याने यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे सुरेश कोलकर यांनी 8 हजार रुपयांचे सहाय्य धन मिळेल असे सांगून आमचे आधार कार्ड घेण्यात आले. त्यानंतर आमच्या स्वाक्षरीने बँक खाती उघडून आमच्या नांवावर चक्क 8 लाख रुपये यांचे कर्ज काढण्यात आले असल्याची माहिती दिली.
लॉक डाउनच्या काळात हा फसवणुकीचा प्रकार घडला आहे. ज्यांच्या नांवाने कर्जाची उचल करण्यात आली आहे ते अनुसूचित जातीचे 165 लोक अत्यंत गरीब आहेत. त्याचप्रमाणे ते कारखान्याचे भागधारक अथवा सदस्य देखील नाहीत. या सर्व अशिक्षित लोकांच्या नांवावर शेत जमीन देखील नाही. ही वस्तुस्थिती असताना संबंधित 165 जणांच्या अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेत फक्त आधार कार्ड घेऊन एका दिवसात बँक खाती उघडून 16 कोटी कर्जाची उचल करण्यात आली आहे. कारखान्याचे संचालक आणि बँक अधिकाऱ्यांनी पद्धतशीरपणे त्यांची फसवणूक केली आहे. तेंव्हा याची तात्काळ दखल घेऊन संबंधित 165 जणांवरील कर्जाचा बोजा कारखान्याच्या नांवावर चढवून संबंधित अन्यायग्रस्तांना मंजुरी प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे, असे शेतकरी नेत्या जयश्री गुरणगौडा यांनी बेळगाव लाइव्हशी बोलताना सांगितले. निवेदन सादर करतेवेळी गौरगोंडा यांच्यासमवेत अशोक कलाल, राजू मादार, यल्लाप्पा काद्रोळी, कल्लाप्पा चलवादी आदींसह संबंधित अन्यायग्रस्त नागरिक उपस्थित होते.
