कर्नाटकातील एकूण 18.78 लाख बेघर लोकांना आणि निवासी जागा नसलेल्या 6.61 लाख जणांना दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकमधील गृहनिर्माण विभागाचा डेटा समक्रमित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. आवास प्लस सॉफ्टवेअरवर डेटा अपलोड होत नसल्याने केंद्र सरकारने प्रकल्प प्रलंबित ठेवला होता.
गृहनिर्माण मंत्री व्ही सोमन्ना यांनी आधीच सर्व आमदारांना त्यांच्या संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील लाभार्थी ओळखण्यासाठी आणि 31 जानेवारीपर्यंत यादी पाठवण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.या कार्यक्रमांतर्गत, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाला 1,500 ते 2500 घरे मिळतील. पुढील वर्षभरात ५ लाख घरे बांधण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण PMAY-G अंतर्गत, ग्रामीण भागासाठी लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 1.2 लाख रुपये मिळतील. ६० टक्के खर्च राज्य सरकार करणार असून उर्वरित खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. 1.2 लाखाशिवाय लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी 30,000 रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत आणखी 10,000 रुपये दिले जातील. पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतील.
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे याबद्दल आभार मानले आहेत. राज्यातील जनतेसाठी ही संक्रांतीची भेट असल्याचे म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट केले आहे की, “PMAY-G अंतर्गत आवासमधील कर्नाटकातील गरीब ग्रामीण लोकांसाठी 18,78,671 बेघर आणि 6,61,535 साइट-लेस घरांच्या समक्रमणाच्या मंजुरीबद्दल धन्यवाद, जे दीर्घकाळ प्रलंबित होते.”
या ट्विट ला प्रत्युत्तर देत पंतप्रधान मोदींनी ट्विट केले की, “राष्ट्रीय प्रगतीत अभूतपूर्व योगदान देणाऱ्या कर्नाटकातील माझ्या बहिणी आणि भावांना मकर संक्रांतीच्या शुभेच्छा. राज्यातील जनतेच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कार्यरत राहील. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मोदींच्या ट्विटला प्रत्युत्तर देताना, मोदींचे आभार मानले आणि त्यांच्या कौतुकाचे आणि आश्वासनाचे शब्द राष्ट्रीय प्रगतीमध्ये आणखी मोठे योगदान देण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या प्रयत्नांना खऱ्या अर्थाने चालना देतात.”असे म्हटले आहे.
गृहनिर्माण विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक बसवराज म्हणाले की, राज्याने 2018-19 मध्ये सर्वेक्षण केले आणि 18 लाखांहून अधिक घरे नसलेली कुटुंबे शोधली. “आम्ही त्यांचा डेटा घेतला आणि तो राजीव गांधी गृहनिर्माण महामंडळाने विकसित केलेल्या सॉफ्टवेअरवर अपलोड केला, तर केंद्र सरकारला तो आवास-प्लस सॉफ्टवेअरवर हवा होता. आता त्यांनी सिंक्रोनायझेशनला मान्यता दिल्याने, लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने पैसे दिले जातील. दरवर्षी, काही विशिष्ट लाभार्थ्यांना पैसे मिळतील,”असे त्यांनी स्पष्ट केले.
