हलगा -मच्छे बायपास रस्त्यासाठी उद्ध्वस्त होणारी आपली शेतजमीन पाहिलेल्या शेतकरी महिलांचे दुःख अनावर होऊन आपली शेत जमीन वाचवावी यासाठी त्यांनी राज्य रयत संघटनेचे अध्यक्ष कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांचे पाय धरल्याची घटना काल गुरुवारी घडली.
बेळगावातील विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात विशेष करून हलगा -मच्छे बायपासच्या विरोधात राज्य रयत संघटनेतर्फे आवाज उठविला जाणार आहे. यासंदर्भात रयत संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कोहळी चंद्रशेखर यांनी काल बेळगावला येऊन नियोजित बायपास रस्त्याच्या ठिकाणी भेट दिली. याप्रसंगी परिसरातील शेतकऱ्यांसमवेत आपल्या मुलाबाळांसह शेतकरी महिला देखील उपस्थित होत्या.
बायपासमध्ये आपली शेतजमीन उध्वस्त होणार असल्याने दुःख अनावर झालेल्या एका वयोवृद्ध शेतकरी महिलेसह अन्य महिलांनी कोडीहळ्ळी चंद्रशेखर यांचे अक्षरश: पाय धरून ‘आमची जमीन वाचवा’ अशी विनवणी केली. त्यावेळी चंद्रशेखर यांनी त्यांचे सांत्वन करत मी नेतेमंडळी व अधिकार्‍यांशी बोलतो काळजी करू नका, असा धीर त्यांना दिला.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हलगा -मच्छे बायपासचे भूसंपादनच बेकायदेशीर आहे असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. बेळगावचा एकदा निश्चित झालेला झिरो पॉईंट बेकायदेशीर बदलून तो इतरत्र हलवण्यासाठी असलेले नियम पायदळी तुडवून प्रशासन बेकायदेशीर बायपास करते आहे. त्याचप्रमाणे बेळगाव दिवाणी न्यायालयाने झिरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय बायपासचे कोणतेच काम करु नये असा आदेश दिला आहे. मात्र त्यालाही हरताळ फासत बळजबरीने बायपासचे काम सुरु केल्याने येथील शेतकऱ्यांचे मानसीक संतूलन बिघडत आहे. कारण जे प्रशासन शेतकऱ्यांचा कायमचा विरोध, एका युवा शेतकऱ्याने केलेला आत्महत्येचा प्रयत्न, शेतकरी महिलांच्या न आवरणाऱ्या वेदनादायी अश्रूंचीही दखल न घेता त्याचबरोबर उच्च दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन बायपास रस्ता केला जात आहे. त्यामुळे या पट्ट्यातील 1047 अल्पभूधारक शेतकरी कुटूंबच नव्हे तर परिसरातील सर्वचे शेती संपूष्टात येऊन लाखो लोक बेरोजगार होणार असून पर्यावरणाचा बट्याबोळ होईल. बापासाठी पडीक जमीनीचा वापर न करता या पद्धतीने विकास साधणाऱ्यानां काय साध्य करायचे आहे? असा सवाल केला जात आहे.
शेतकऱ्याला कंगाल करुन इतर जनतेचा विचार करणाऱ्यांना आपला देश कृषीप्रधान आहे आणी तो सतत तसाच ठेऊन जनतेला चांगले आयुरारोग्य देणे म्हणजेच विकास साधणे हे जर कळत नसेल तर ही गोष्ट अत्यंत दुर्दैवी आहे असे म्हणावे लागेल. विकास जरुर व्हावा त्याबद्दल दुमतच नाही. पण परिसरात पीकाऊ जमीन, झाडाझुडपांचा सारखी नैसर्गिक संपत्ती वाचवली तर प्राणवायूची कमतरता भासणार नाही. त्यासाठी असलेली शेती संरक्षित ठेऊन तो हरित पट्टा म्हणून घोषित करावा आणि त्यात जर कोणी तिथे बेकायदेशीर काम करत असतील तर ती ताबडतोब थांबवून सरकारी हिसका दाखवल्यास पर्यावरण वाचवत सरकारला जनतेच्या आरोग्याची काळजी आहे हे सिध्द होईल.
अन्यथा जनतेचे आरोग्य धोक्यात घालून पर्यावरण नष्ट करणाऱ्यांना नियती तर सोडाच कष्टकरी शेतकऱ्यांचा तळतळाट लागल्याशिवाय कधीच रहाणार नाही. हि काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी व्यक्त केली.
