कर्नाटक प्रोफेशनल कॉलेजेस फाउंडेशनने 20% फी वाढीची मागणी केली आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिका-यांनी सोमवारी 2021-22 शैक्षणिक वर्षासाठी एमबीबीएस आणि बीडीएस जागांसाठीच्या शुल्कावर चर्चा करण्यासाठी खाजगी वैद्यकीय आणि दंत महाविद्यालय व्यवस्थापन सदस्यांची भेट घेतली.
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कॉलेज व्यवस्थापनांचे म्हणणे ऐकून घेतले तरी कोणताही निर्णय झाला नाही. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले.
कर्नाटक प्रोफेशनल कॉलेजेस फाऊंडेशनचे अध्यक्ष एम.आर. जयराम म्हणाले की, त्यांनी 20% फी वाढीची मागणी केली होती. ते म्हणाले की, महामारीच्या काळात वैद्यकीय महाविद्यालय व्यवस्थापनांचे आर्थिक नुकसान झाले होते आणि त्यापैकी बहुतेकांना कोविड-19 नसलेल्या रुग्णांना दाखल करता आले नाही. गेल्या शैक्षणिक वर्षात महामारीच्या प्रभावामुळे, त्यांच्या एनआरआय कोटा आणि व्यवस्थापन कोट्यातील जागा मागील वर्षांच्या तुलनेत कमी किमतीत विकल्या गेल्याची तक्रारही अनेक महाविद्यालयीन व्यवस्थापनांनी केली.
विद्यार्थी हतबल
कर्नाटक सरकार आणि खाजगी महाविद्यालय व्यवस्थापन दोन्हीही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यास तयार नसल्यामुळे, शुल्क निश्चित करण्यात लक्षणीय विलंब झाल्यामुळे वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय इच्छुक वंचित राहिले आहेत. वैद्यकीय जागा इच्छुक श्रीधर एस. म्हणाले, “मी मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलो आहे आणि खाजगी महाविद्यालयांमध्ये सरकारी कोटा आणि संस्थात्मक कोट्यातील जागा काय असतील याची मला कल्पना असणे आवश्यक आहे. नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट NEET चा निकाल गेल्या आठवड्यात जाहीर झाला असला तरी, सरकारने अद्याप या शैक्षणिक वर्षासाठी फी संरचना ठरवलेली नाही,”असेही ते म्हणाले.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, त्यांनी खाजगी महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या मागण्या ऐकून घेतल्या असून, अंतिम निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागेल. “साथीच्या आजाराच्या वर्षात, आम्ही फीमध्ये इतक्या मोठ्या वाढीस परवानगी देऊ शकत नाही कारण बर्‍याच लोकांच्या पगारात कपात झाली आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन लवकरच निर्णय होईल, अशी आशा आहे, असे विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
