Tuesday, July 23, 2024

/

कर्नाटक हायकोर्टाने पोलिसांविरुद्धच्या चौकशी आदेशाला दिली स्थगिती

 belgaum

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेंगळुरूचे पोलीस आयुक्त कमल पंत, डीसीपी एम एन अनुचेथ आणि कब्बन पार्क इन्स्पेक्टर बी मारुती यांच्या चौकशी प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 166 अ अन्वये एफआयआर न नोंदवल्याबद्दल चौकशी करण्याच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला ही स्थगिती दिली आहे.

माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्या विरोधात एका कार्यकर्त्याने सेक्स सीडी घोटाळ्यात दाखल केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करून या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खासगी तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
तीन अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती श्रीनिवास हरीश कुमार यांनी याचिकाकर्त्यांनी २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ८ व्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशावर पुढील कार्यवाही स्थगित करण्याचा आदेश दिला.

आदेशात, दंडाधिकार्‍यांनी कब्बन पार्क पोलिस स्टेशनच्या स्टेशन हाउस ऑफिसरला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. पुढे, न्यायालयाने नमूद केले की याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता प्रसन्न कुमार यांनी सादर केले की पीडिता तक्रार करण्यास पुढे आल्यानंतर एफआयआर नोंदवला गेला. चौकशी झाली असून अंतिम अहवाल तयार आहे, मात्र खंडपीठाच्या आदेशामुळे तो दाखल झालेला नाही. दरम्यान तक्रारदाराला सर्व कार्यवाहीची माहिती नसल्याचे दिसून येते.

याआधी, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की तक्रारदार आदर्श आर अय्यर, अध्यक्ष, जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी), यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर तथ्य लपविले. न्यायदंडाधिकारी यांनी स्टेशन हाऊस ऑफिसर, जो याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार आरोपींपैकी एक आहे आणि या न्यायालयासमोर एक याचिकाकर्ता आहे त्याच्याकडून तपास करण्याचे आदेश दिले,हे चुकीचे असल्याचा त युक्तिवाद केला.

बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास हायकोर्टाने मंजुरी दिली आहे.मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा, 1971 मधील तरतुदींनुसार, उच्च न्यायालयाने 16 वर्षीय बलात्कार पीडितेची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या समाप्ती करण्यास परवानगी दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठातील न्यायमूर्ती एन एस संजय गौडा यांनी हा निकाल दिला. पीडितेने जिल्हा आरोग्य शल्यचिकित्सक, बेळगाव यांना गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ती निकाली काढताना वरील आदेश देण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.