काँग्रेसने राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. घटनेच्या कलम ३५६ मधील तरतुदींचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी अहवाल पाठवावा आणि विविध आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली न्यायालयीन चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.
विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या आणि केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांच्यासह काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने गेहलोत यांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली.
काँग्रेस नेत्यांनी राज्यपालांना विनंती केली की त्यांनी संबंधित व्यक्तींविरुद्ध आणि बेंगळुरू विकास प्राधिकरणातील कथित अनियमिततेत गुंतलेल्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी राज्य पोलिसांना या आरोपांची दखल घेण्याचे निर्देश द्यावेत.
यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले की, कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने आपल्या पत्रात अनेक विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा उल्लेख केला आहे.
“आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशीची मागणी करत आहोत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी चौकशी केली तर सत्य बाहेर येणार नाही, “निविदा तपासून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरील प्रश्नाला उत्तर देताना शिवकुमार म्हणाले की, असोसिएशनने असा आरोप केला आहे की त्यांना कामे मिळवण्यासाठी 40% कमिशन द्यावे लागत आहे आणि हे आरोप गंभीर आहेत व राज्याची प्रतिमा खराब करतात.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने टाकलेल्या छाप्यांमध्येही भ्रष्टाचार बोकाळल्याचे दिसून येते, असे सांगून काँग्रेस पक्ष याविरोधात लढा देत राहील, असेही ते म्हणाले. की प्रकल्पांचे कमिशन वाढवले गेले आहेत, काही प्रकरणांमध्ये 100 कोटी रुपयांवरून 200 कोटी रुपयांपर्यंत कमिशन मागण्यात येत आहे आणि ते सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
