Friday, March 29, 2024

/

परवानगी नाही?काळजी नको,महाराष्ट्र कॅबिनेट पाळणार काळा दिन

 belgaum

परवानगी नाही?काळजी नको,महाराष्ट्र कॅबिनेट पाळणार काळा दिन.काळी फीत बांधून होणार दैनंदिन व्यवहार

बेळगाव शहर आणि संपूर्ण सीमाभागात काळा दिन पाळण्यास  प्रशासनाने परवानगी नाकारली आहे. पण काळजी नको मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र कॅबिनेटचे सर्व मंत्री पाळणार आहे काळा दिन.काळी फीत बांधून होणार आहेत 1 नोव्हेंबर ला दैनंदिन व्यवहार.
समस्त सीमावासीयांच्या वतीने दृष्टीने ही अभिमानास्पद बातमी आहे. सीमा समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही बातमी दिली आहे.सलग दुसऱ्या वर्षी महा विकास आघाडीचे मंत्री आणि इतर आमदार दंडाला काळी फित बांधून महाराष्ट्रात काळा दिन सूतक दिन पाळणार आहेत.

1 नोव्हेंबर 1956 रोजी कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली आणि या राज्यात पूर्वी मुंबई प्रांतात असलेला 856 खेड्यांचा सीमाभाग विलीन करण्यात आला. त्यामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारच्या विरोधात मराठी भाषिकांचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र या आंदोलनाला कर्नाटक सरकारच्या विरोधातील आंदोलन असे स्वरूप देण्यात आले आहे.

 belgaum

एकीकडे राज्यात राज्याच्या स्थापनेचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र काळा दिनाला आडकाठी जाते. या पार्श्वभूमीवर या वर्षीही आडकाठी आडकाठी घालणाऱ्या प्रशासनाच्या विरोधात महाराज सरकारचे मुख्यमंत्री आणि संपूर्ण कॅबिनेट काळी फीत बांधून दैनंदिन व्यवहार करणार आहेत. समस्त महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या पाठीशी आहे. अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.Eknath shinde

सीमा समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे हे या प्रश्नाशी निगडित आहेत. 1986साली झालेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील कन्नड सक्ती विरोधी आंदोलनात महाराष्ट्र सरकारचे आणि शिवसेनेचे प्रतिनिधी म्हणून एकनाथ शिंदे आले होते त्यामुळे त्यांना कारावास झाला होता. एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्र कॅबिनेट ला विनंती करून काळी फीत बांधून काळा दिनी सीमा वासीय व त्यांची बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सीमावासियांना अभिमान वाटणारीच ही बातमी आहे.

काळा दिन साजरा पाळण्यास कर्नाटक सरकारने आडकाठी घातली असली तरी महाराष्ट्र सरकार पूर्णपणे सीमावासीयांच्या बाजूने थांबले असून हीच मोठी जीत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.