कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व शिक्षकांच्या लसीकरणाला प्राधान्य देण्याची स्पष्ट सूचना केल्यामुळे सरकारला आता तातडीने शिक्षकांच्या लसीकरणासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत.
राज्यातील शाळा सुरू होण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण केले जाईल असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले असले तरी अद्यापही अनेक शिक्षक लसीकरणापासून दूर असल्याची माहिती समोर आले आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट सूचना करत सरकारी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाला प्राधान्य द्यावे. दोन्ही डोस वेळेत उपलब्ध करून द्यावेत अशी सूचना केली आहे. प्रारंभी 45 वर्षावरील नागरिकांना लस देण्यात आल्यामुळे कमी वयातील शिक्षक लसीकरणापासून वंचित होते.
मात्र दहावीच्या परीक्षेप्रसंगी विविध प्रकारची जबाबदारी पार पडणाऱ्या शिक्षकांना लस देण्याची सूचना केल्यानंतर शिक्षकांना पहिला डोस देण्यात आला आहे. तथापि अद्यापही राज्यातील 50 टक्क्याहून अधिक शिक्षकांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा दुसरा डोस देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा दुसरा डोस देण्यासाठी देखील सरकारला नियोजन करावे लागणार आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. गेल्या जानेवारी महिन्यापासून जिल्ह्यात 50 हून अधिक शिक्षकांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. सध्या ऑनलाईन शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षकांना शाळेत हजर रहावे लागत आहे.
त्यामुळे ज्या शिक्षकांना अद्याप लस मिळालेली नाही त्यांना लवकरात लवकर दिवस दिली जावी, अशी मागणी शिक्षक वर्गातून केली जात आहे. दरम्यान, बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील ज्यादातर शिक्षकांचे कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण पूर्ण झाले आहे. ज्या शिक्षकांनी अजून लस घेतली नाही त्यांनी लवकरात लवकर लस घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा शिक्षणाधिकारी ए. बी. पुंडलिक यांनी केले आहे.
