मराठी माणसाच्या मनावर चटके देणारे कृत्य करण्यास कर्नाटक सरकार जराही कचरत नाही, किंवा कुचराई करत नाही. मराठीला नेस्तनाबूत करण्यासाठी जी जी पाऊले उचलता येतील ते करण्यास नेहमीच कानडी शासन प्राधान्य देत आलेलं आहे.
बेळगाव महापालिका इमारतीच्या गेटच्या बाजूला असलेला त्रिभाषिक फ़लक काढून टाकत इमारती वरील मुख्य फलक कानडीत बसवला आहे. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा कानडी वरवंटा फिरवत असल्याचा आरोप मराठी भाषिकांतून केला जात आहे.
2009 साली रिसालदार गल्लीतील जुन्या महापालिकेचे कार्यालय सुभाषनगर येथे स्थलांतरित करण्याचे निमित्त करून मनपा वरील भगवा ध्वज हटवला होता.जुन्या इमारतीवर मराठीत फलक होता तो नवीन इमारतीवर तीन भाषेत फलक लावला.आता मात्र सदर तीन भाषेतील फलक हटवून मुख्य इमारतीवर केवळ कन्नड मध्ये फलक लावण्यात आला आहे.
बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषकांची संख्या 18 टक्क्यांहून अधिक आहे तर बेळगाव मनपा कार्यक्षेत्रात तो आकडा 40 टक्का पार आहे. केंद्र सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार 15 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असल्यास त्या भाषेतून सरकारी व्यवहार चालणे आवश्यक आहे, मात्र शासन याकडे सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष करत असते.
मनपासमोरील फलकामुळे इथं मनपा इमारत आहे हे सर्व लोकांना समजत होतं पण फक्त कन्नड भाषिकांना समजावं म्हणून की काय कन्नड भाषेतील फलक लाऊन कर्नाटक शासनाने पुन्हा एकदा कन्नड सक्ती अधोरेखित केली आहे.भाषा ही लोकांना स्थळ, व्यक्ती, समाज समजून घेण्यासाठी आणि विचारांची देवाण घेवाण करण्यात सुसूत्रीकरण होण्यासाठी आवश्यक असते. मात्र याचाच कानडी प्रशासनाला विसर पडला आहे.जिथं जिथं शक्य आहे तिथं तिथं कन्नड फलक लाऊन बेळगाव जिल्हा प्रशासन काय सिद्ध करू पहाते हे कळतं नाही. अनाकलनीय भाषेमुळे अनेकांना बेळगावात हरवल्यासारखे वाटते.
बेळगावातील मराठी टक्का कोणत्याही परिस्थितीत कमी होणार नाही. त्यामुळे मराठी कमी होणार नाही ती दिवसेंदिवस वाढतंच जाईल. परंतु अश्या पद्धतीने जर शासन चुकीच्या पद्धतीनं लोक अहितकारी धोरण राबवत असेल तर याच्यासाठी जनमानसात आंदोलन होणं गरजेच आहे. दिल्लीतील केंद्र सरकारने याकडे लक्ष देण जरुरी आहे.जर दादागिरीच्या माध्यमातून मराठी जणांची गळचेपी होत असेल तर ते सदृढ लोकशाहीचं लक्षण नाही. शासनाने अश्या वर्तनाला पायबंद घातला नाही तर मराठी माणूस पेटून उठेल असा इशारा देण्यात येत आहे
