Friday, April 26, 2024

/

कठोर लाॅक डाऊन कायम ठेवा : ‘टीएसी’ची सरकारला शिफारस

 belgaum

कोरोना प्रादुर्भावाच्या सध्याच्या परिस्थितीचे तपशीलवार पृथक्करण केल्यानंतर कोरोनावरील राज्याच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (टीएसी) येत्या 7 जूननंतर देखील लाॅक डाऊनची कठोर अंमलबजावणी कायम ठेवावी, अशी शिफारस सरकारकडे केली आहे.

राज्याच्या कोरोना तांत्रिक सल्लागार समितीच्या रविवारी झालेल्या 107 व्या बैठकीमध्ये सदर शिफारशीचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. जोपर्यंत राज्यातील एकूण पॉझिटिव्हिटी रेट (टीपीआर) 5 टक्के इतका खाली येत नाही, दररोज नव्याने आढळून येणाऱ्या कोरोनाग्रस्तांची संख्या 5000 च्या खाली येत नाही आणि मृत्यूचे प्रमाण 1 टक्‍क्‍यापर्यंत घटत नाही, तोपर्यंत लॉक डाऊनची कठोर अंमलबजावणी जारी ठेवावी, असे तांत्रिक सल्लागार समितीने आपल्या शिफारशी म्हटल्याचे द हिंदू या दैनिकाने प्रसिद्धीस दिले आहे.

राज्यातील पॉझिटिव्हिटीचा रेट 15 टक्क्यांच्या आसपास असताना आणि मृत्यूचा दर (सीएफआर) 1.87 टक्के असताना टीएसीने हा निर्णय घेतला आहे.

 belgaum

टीएसीचे चेअरमन एम. के. सुदर्शन यांनी सोमवारी द हिंदू वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार पाच तासाहून अधिक काळ चाललेल्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये राज्यातील सध्याच्या कोरोना प्रादुर्भाव परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

सध्या काळाची गरज लक्षात घेऊन लोकांच्या उदरनिर्वाहिपेक्षा त्यांचे आरोग्य आणि जीव सुरक्षित राहणे महत्त्वाचे असल्याने आम्ही एकमताने 7 जूननंतर देखील लाॅक डाऊनची कठोर अंमलबजावणी केली जावी, अशी शिफारस केली असल्याचे सुदर्शन यांनी सांगितले.

Sunday lock down
Sunday lock down

या खेरीज केंद्र सरकारने अलीकडेच दिलेल्या सल्ल्यात ज्या जिल्ह्यातील एकूण पॉझिटिव्हिटी रेट 10 टक्केपेक्षा जास्त आहे, ऑक्सीजन बेड्स 60 टक्क्या पेक्षा अधिक भरलेले असतील आणि मृत्यूचा दर 1 टक्क्यापेक्षा जास्त असेल तर अशा जिल्ह्यातील कठोर निर्बंध जून अखेरपर्यंत कायम ठेवले जावेत असे म्हंटले आहे. या सल्ल्यानुसार आम्ही वरीलप्रमाणे निर्णय घेतला असल्याचे सुधाकर यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, तज्ञांकडून यापुढे कोरोना परिस्थितीचा साप्ताहिक पद्धतीने आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर लाॅक डाऊनमध्ये मोकळीक आणि सवलत देण्याबाबत विचार केला जाईल.

तसेच त्याची अंमलबजावणी गेल्या जून आणि नोव्हेंबर 2020 दरम्यान ज्या पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने केली गेली त्या पद्धतीने केली जावी, असे सल्लागार समितीने सरकारला सुचविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.