लॉकडाउनच्या संकट काळात शेतकरी व कामगारांचे जगणे मुश्कील करणाऱ्या राज्य सरकारच्या धोरणाचा निषेध करून प्रत्येक शेतकरी, कामगार आणि गोरगरीब कुटुंबाला सरकारने 5 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करावे या मागणीसाठी शेतकरी संघटकनेच्या कार्यकर्त्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात निदर्शने केली. तसेच पोते पेटून आपला संताप व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात निदर्शने केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी केरळ, आंध्र प्रदेश या राज्यांप्रमाणे कर्नाटक सरकारने शेतकरी, गोरगरीब आणि कामगारांना आर्थिक सहाय्य करावे, अशा मागणीचे निवेदन आमदार ॲड. अनिल बेनके यांच्यामार्फत सरकारला धाडल्याचे समजते. लॉकडाउन काळात राज्य सरकारचे शेतकरी आणि कामगारांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भाजप आमदार देखील गोरगरिबांसह शेतकरी आणि कामगारांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. आता तर लाॅक डाऊन मागे घेऊन शेतकरी व कामगारांना मदत करण्याच्या बाबतीत सरकारने आपले हातच झटकले आहेत, असा आरोप करून
कर्नाटक सरकारने केरळ, आंध्र प्रदेश या शेजारील राज्यांप्रमाणे शेतकरी व कामगारांना अर्थसहाय्य करावे. त्यासाठी शेतकरी, कामगार आणि गोरगरीब कुटुंबीयांसाठी प्रत्येकी 5 हजार रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी करत कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
