मराठी मतांच्या दृष्टिकोनातून घोषणा करण्यात आलेल्या मराठा विकास महामंडळाची घोषणा हवेतच विरली असून मराठा समाजाला राज्य शासनाने ठेंगा दाखविला आहे.
चार महिन्यांपूर्वीच स्थापन केलेल्या मराठा समाज विकास महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात एक रुपयाचीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे मराठा समाजातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी मराठा विकास प्राधिकरणाची स्थापन केली. त्यासाठी 50 कोटींची तरतूद केली. मात्र, या प्राधिकरणाच्या स्थापनेवरून कन्नड संघटनांनी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा व कर्नाटक सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली.
सीमाभाग वगळता अन्य भागातील मराठा समाजाने प्राधिकरण स्थापनेचे स्वागत केले, पण कन्नड संघटनांच्या दबावाला बळी पडत कर्नाटक सरकारने प्राधिकरण रद्द करुन त्याऐवजी ‘मराठा समाज विकास महामंडळ’ याची स्थापना केली.परंतु, या महामंडळासाठी निधीची तरतूद केलेली नाही.
2021-22 च्या अर्थसंकल्पात महामंडळासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. अर्थसंकल्पात अन्य समाजांसाठी निधीची तरतूद केली असली, तरी मराठा समाजासाठी एक रुपयाचीही तरतूद नाही. बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणूक, महापालिका निवडणूक व बसवकल्याण येथील विधानसभा पोटनिवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कर्नाटक सरकारने ‘मराठा विकास प्राधिकरण’ स्थापन केले.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने याला विरोध केला होता. पण मराठा समाजाशी संबंधित काही संघटनांनी मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले होते. सीमाभागातील भाजप आमदारांनी प्राधिकरण स्थापनेचे श्रेय घेतले होते. त्यांच्या अभिनंदनाचे बॅनरही झळकले. मात्र, कन्नड संघटनांनी फलकालाच काळे फासले. परंतु, प्राधिकरणसाठी राखीव 50 कोटी महामंडळासाठी राखीव ठेवले नाहीत. महामंडळ स्थापनेचा निर्णय हे केवळ गाजर असल्याची टीका सीमाभागातून झाली. अर्थसंकल्पामुळे आता ही टीका खरी ठरली आहे.
