गेल्या दोन दिवसात बेळगावचे वातावरण तणावपूर्ण बनले आहे. कन्नड संघटनांनी घातलेल्या हैदोसानंतर सदर प्रकरणाचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. या प्रकरणात कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेऊन पोलिसांच्या देखत कायदा मोडणाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची मोठी कारवाई झाली नाही. परंतु सोशल मीडियावर घडल्या प्रकारावर कमेंट केल्याप्रकरणी मात्र मराठी भाषिक तरुणांना अटक करण्यात आली.
पोलिसांच्या दडपशाहीच्या प्रकारावर संपूर्ण सीमाभागातील जनता संतापली असून कायद्याच्या नावावर स्वतःचा कायदा अस्तित्वात आणून अन्याय करण्यात पोलिसांनी पुन्हा एकदा अन्यायाचे अस्त्र उगारले आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त होऊन कमेंट करणाऱ्या तीन मराठी भाषिक तरुणांना पोलिसांनी अटक केली आणि काही वेळातच सुटका केली.
सीमाभागात गेल्या दोन दिवसांपासून समाजहिताच्या विरोधात घटना घडत आहेत. सध्या सोशल मीडियावर प्रत्येकजण व्यक्त होत आहे. सीमाभागात कन्नड संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या डोळ्यासमोर कायदा हाती घेतला तर चालतो. कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन केल्यास चालते. परंतु मराठी भाषिकांनी लोकशाहीच्या हक्कानुसार कोणतीही गोष्ट केली तर त्याविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो. खोटे आरोप आणि खोटे गुन्हे नोंद करून मराठी तरुणांना टार्गेट केले जाते.
लोकशाहीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. परंतु सीमाभागात लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या जात आहेत. जनतेच्या रक्षणासाठी असलेल्या पोलीस विभागाकडून कन्नड संघटनांकडून होणाऱ्या कृत्यावर पांघरूण घातले जात आहे. शिवाय हा सारा प्रकार ‘कर नाटकी’ पद्धतीने बघ्याच्या भूमिकेत पोलीस पहात आहेत. याविरोधात मराठी संघटनांनी आवाज उठविल्यास कारवाई करू, असे प्रकार होण्यापासून रोखू असा आश्वासनांचा पाऊस पडत आहे. पोलीस अधिकारी केवळ निवेदनाचा स्वीकार करून कारवाई करण्याचे आश्वासन देत आहेत. परंतु आजतागायत समाजाची शांतता डोळ्यादेखत भंग करणाऱ्या कोणत्याही कन्नड संघटनेच्या कार्यकर्त्यावर कारवाई झालेली नाही. उलट हे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत.
एकाबाजूला बेळगावमधील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस विभागाची धडपड सुरु आहे. गुन्हेगारीमुक्त बेळगावचे स्वप्न पाहणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना आपली कर्तव्य आणि जबाबदारी समजेल का? न्यायदेवतेची आणि न्यायाची उपासना करणाऱ्या आणि त्यांच्याच सेवेसाठी तत्पर असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मराठी भाषिकांना न्याय देता येईल का? असे प्रश्न आता संपूर्ण सीमाभागातील जनता विचारात आहे.
