पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. बैठकीत शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेत.
महाराष्ट्रामधील बीपीएलधारक लोकांना नि:शुल्क कोरोना लस द्यावी, केंद्र सरकारने सर्व खर्च वहन करावा, महाराष्ट्र-बेळगाव सीमा वादप्रकरणी बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करावा अशी मागणी विनायक राऊत यांनी केली.
मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्र सरकारनं राज्य सरकार सोबत चर्चा करावी. स्थगिती उठविण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडावी.महाराष्ट्र-बेळगाव सीमा वादप्रकरणी बेळगावला केंद्रशासित राज्य करावा, अशी मागणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वपक्षीय बैठकीत आज कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली.
सरकार कृषी कायद्यांबाबत चर्चा करण्यास तयारः नरेंद्र मोदी : सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले. कृषी कायद्यांवरील चर्चा सुरू आहे. यासह त्यांनी विरोधकांना शेतकऱ्यांशी बोलण्याचे आवाहनही केले.
काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, टीएमसीचे सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि एसएडीचे बलविंदरसिंग भांडार यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थिती दर्शवली. जेडीयूचे खासदार आरसीपी सिंह यांनी बैठकीत कायद्यांचे समर्थन केले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आल्या नंतर उद्धव ठाकरे बेळगाव प्रश्नी आक्रमक झाले आहेत नुकताच त्यांनी सीमा प्रश्नावरील पुस्तकाचे प्रकाशन देखील केले होते त्यावेळी बेळगाव सह सीमा भाग केंद्र शासित करा अशी मागणी केली होती महाराष्ट्रातील सर्व पक्षीय खासदारांना देखील हा प्रश्न मोदींकडे मांडा अश्या सूचना केल्या होत्या. माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देखील मोदी यांची भेट घेणार असून सीमा प्रश्न सोडवा अशी मागणी केली जाणार आहे.
