स्वतःच्या हिंमतीवर आंतरराष्ट्रीय क्रीडा प्रकारात चमक दाखविलेले राज्यातील अनेक खेळाडू सरकारी नोकरी पासून वंचित आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने क्रीडापटूंना सरकारी नोकरीत 2 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात पोलीस खात्यात कॉन्स्टेबल पदापासून पोलीस उपअधीक्षक पदासाठी 2 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. याबाबतचे नियम तयार करण्यात आले असून गेल्या 23 नोव्हेंबर रोजी राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे राज्यातील क्रीडापटूंसह कर्नाटक ऑलम्पिक संघटनेने स्वागत केले आहे. ऑलम्पिक, आशियाई कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिप, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या सरकारी सेवेत थेट समावेश करुन घेण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. यासाठी वारंवार अनेक वेळा निवेदनेही देण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्या राखीव कोट्यामधून ठराविक खेळाडूंना सरकारी नोकरीचा लाभ झाला असला तरी त्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके आहे. बेळगांवातील शरीरसौष्ठवपटू सुनील आपटेकर, प्रीतम चौगुले, प्रवीण मजुकर, राजू होनमारे, प्रशांत खण्णूकर व संजय किल्लेकर, जलतरणपटू राघवेंद्र अणवेकर, कुस्तीपटू आकाश घाडी व सुरज घाडी, धावपटू विश्वंभर कोलेकर आणि पूजा कोलेकर यांना सरकारी नोकरी मिळाली आहे. सध्या सरकारने आरक्षण जाहीर केले आहे. यासंदर्भात विविध राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर चमकलेल्या होतकरू खेळाडूंनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय ज्युडोपटू मलप्रभात जाधव म्हणाली की, मी देशाचे नांव सातासमुद्रापलीकडे घेऊन गेले. मात्र सरकारी नोकरीत आम्हाला स्थान नव्हते. आता आरक्षण जाहीर झाल्याने नोकरी मिळण्याची दारे उघडली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. आंतरराष्ट्रीय धावपटू शीतल कोल्हापुरे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाले की, शून्यातून जग निर्माण करणारे खेळाडू भारतात आहेत. तालुकापातळीवर सर्वोत्तम कामगिरी केलेल्या खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे. खेळाडूला स्वतःच्या हिमतीवर मजल मारावी लागते. त्यासाठी शासकीय पातळीवर मदत व्हायला हवी असे सांगुन सरकारी नोकरी शिवाय इतर सवलती मिळायला हव्यात असे शीतलने स्पष्ट केले.
हे आरक्षण केवळ सरकारी नोकरीत असून खेळाडूंना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. उच्च शिक्षणात देखील खेळाडूंना राखीव जागा असाव्यात जेणेकरून खेळाडुंना खेळाबरोबर शिक्षण देखील पूर्ण करता येईल. केंद्र सरकार शिवाय राज्य सरकारने देखील नोकरीची दारे खुली करा करावीत, असे मत आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू पै. अतुल शिरोळे याने व्यक्त केले. राष्ट्रीय धावपटू अक्षय तरळे याने मी राष्ट्रीय पातळीवर खेळत असून मला आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. आमच्या पदरी सतत निराशा पडत असून आरोग्यसेवा घेताना सवलत मिळावी असे सांगून उशिरा का होईना सरकार दरबारी खेळाडूंचा विचार होत आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे, असे अक्षय म्हणाला.
एखाद्या खेळाडूला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मजल मारण्यासाठी उमेदीच्या काळातील पंधरा-वीस वर्षे घालवावी लागतात. तेंव्हा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पदकांची कमाई केल्यानंतर त्याला नोकरीत सामावून सामावून घ्यावे. कारण आपल्या गावाबरोबर तालुका, जिल्हा, राज्य व देशाचे नांव त्यांनी उज्वल केलेले असते असे मत आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जलतरणपटू राघवेंद्र अणवेकर याने व्यक्त केले. अंध विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या नोकरीत राखीव जागा आहेत. मात्र अंध खेळाडूंच्या बाबतीत प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावयास हवा अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय अंध बुद्धिबळपटू कुशाल जगळी याने व्यक्त केली.
