हलगा-मच्छे बायपास संदर्भात हायकोर्टाने नुकताच एक आदेश दिला असून यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आणि कामकाज हे बेळगाव दिवाणी न्यायालयात करण्याचे आदेश दिले आहेत. या बायपास संदर्भात दिवाणी न्यायालयात पुन्हा लढ्यासाठी सज्ज असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला असून बायपासचे काम पुन्हा सुरु करण्याचा विचार जरी प्राधिकरणाने केला तर कार्यालयात आत्मदहन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी आज प्राधिकरण खात्याच्या कार्यालयाला धडक दिली.
कोणत्याही मोठ्या शहराचे 0 कि.मी. ठिकाण एकदा गृहीत झाल्यानंतर ते कधीच बदलता येत नाही. पण महामार्ग प्राधिकरण खाते व शासनाने वाहनांची वाढती संख्या बाहेरुन परतावी यासाठी आपल्या सोयीनुसार 0 कि.मी. चे मुख्य ठिकाण ठरवून हलगा ते मच्छे बायपास करण्यासाठी पुणे-बेंगलोर महामार्गाजवळील अलारवाड पुलाजवळ 0 कि.मी.मुख्य ठिकाण ठरवून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या तिबारपीकी सुपीक जमीनीतून बेकायदेशीर हलगा-मच्छे बायपास करण्याचा घाट घातला.
या बायपास विरोधात शेतकरी प्राणपणाने झुंजत आलाय. शेतकऱ्यांना कर्नाटक राज्य रयत संघटना, हरित सेनेचे राज्याध्यक्ष मा.कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांचा पाठिंबा मिळाला. या शेतकऱ्यांना भाषा, जात,पंथ हे सर्वभेद विसरुन अशा संघटनांची खंबीर साथ मिळाल्याने आंदोलनाला धार आली. शेतकरी रस्त्यावर उतरले आणि लढा आक्रमक झाला. या बायपासचा अनेकवेळा पोलीस बळाचा वापर करण्यात आला. परंतु शेतकऱ्यांच्या आक्रमकतेमुळे पोलिसांना अनेकवेळा माघारी परतावे लागले.
हा बेकायदेशीर बायपास रद्द करावा म्हणून जून २०१९ ला या पट्यातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्थगिती मिळविली. परंतु न्यायालयाने स्थगिती देऊनही न्यायालयाचा आदेश डावलून पुन्हा बायपासचे काम सुरु करण्यात आले. पुन्हा शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्र घेत हे काम बंद पाडले. यादरम्यान शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी ऍड. रविकुमार गोकाकर यांची मोलाची साथ लाभली. कोरोना काळात ऑनलाईन दाव्यात खंबीर पुराव्यांची साथ घेत शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम करण्यात आली. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने झुकते माप दिले. या दाव्यातील झिरो पॉईंट आणि नोटिफिकेशनमधील तफावत हे मुद्दे उचलून धरत रवीकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली. आणि प्राधिकरणाला हा मोठा दणका बसला. शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह हा संपूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असल्याने या सुपीक जमिनी गेल्यानंतर त्यांच्यासमोर जीवन मरणाचा प्रश्न उभा राहिला. शेतकऱ्यांच्या विरोधातील धोरण हे हाणून पाडण्यात शेतकरी यशस्वी झाले.
या बायपास पट्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्ग प्राधिकरण खात्याच्या कार्यालयात जाऊन तेथील अधिकाऱ्यांना खडसावून सांगितले. या पट्यात ज्यांची शेती गेली त्या कुटुंबातील मुख्य महिलांचे मानसिक संतूलन बिघडल्याने त्या घरातून निघून गेल्या होत्या. यासंदर्भात पोलिस ठाण्यात रितसर तक्रार नोंदविण्यात आली आहे. परंतु अजूनही या बेपत्ता महिलांचा शोध लागलेला नाही. याशिवाय एका शेतकऱ्याने आत्महत्याही केली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा हा लढा देताना मृत्यू झाला आहे. अनेक वाईट घटनांना सामोरे जावे लागलेल्या शेतकऱ्यांनी बँकेमधून कर्ज काढून हा लढा लढला आहे.
पुन्हा जर बायपास संदर्भात कामकाज हाती घेण्यात आले तर प्राधिकरण खात्याच्या कार्यालयात आत्मदहन करण्याचा इशारा आज शेतकऱ्यांनी दिला आहे. या बायपासमधील शेतकऱ्यांनी आज प्राधिकरण खात्याचे कार्यालय गाठून तेथील अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले आहे. यावेळी शहर रयत संघटनेचे अध्यक्ष हणमंत बाळेकुंद्री, कार्याध्यक्ष भोमेश बिर्जे, मोनाप्पा बाळेकुंद्री, अनिल अनगोळकर, सुभाष चौगले, सुरेश मऱ्याक्काचे, नितिन पैलवानाचे, तानाजी हालगेकर, मनोहर कंग्राळकर, भैरु कंग्राळकर, विठ्ठल बाळेकुंद्री, विनायक हालगेकर, महेश चतूर, जेष्ठ महिला शेतकरी कृष्णाबाई बिर्जे, रेणूका बाळेकुंद्री, सुरेखा बाळेकुंद्री, सविता बिर्जे, मालू बाळेकुंद्री, गीता बाळेकुंद्री यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
