आयएमए मधील कोट्यवधी रुपयांच्या फसवणूकिच्या प्रकरणात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी हेमंत निंबाळकर आणि अजय हिलरी यांच्या विरोधात सरकारने सीबीआयला चौकशी करण्याची परवानगी दिली आहे.
सरकारने या संदर्भातील प्रदीर्घ कायद्यांचा आढावा घेत, सीबीआयने विनंती केल्यानुसार अ‍ॅडव्होकेट जनरलच्या विनंतीनुसार आणि सीबीआयच्या प्राथमिक तपास अहवालानुसार पुढील तपासासाठी सहमती दर्शविली आहे.
आयएमए मधील फसवणुकीची प्रकरणं बाहेर येण्यापूर्वीच, संस्थेच्या विरोधात हजारो तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये तत्कालीन आयजीपी हेमंत निंबाळकर यांना “क्लीन चिट” देण्यात आली होती. परंतु या संस्थेमध्ये लाच घेतल्याच्या प्रकरणात अजूनही त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय अजय हिलरी नावाच्या आणखी एका आयपीएस अधिकाऱ्यांविरोधात सरकारने चौकशीचा फेरा लावला आहे.
आयएमए मधील घोटाळ्यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने एका विशेष पथकाची नियुक्ती केली आहे. परंतु या प्रकरणाची पाळेमुळे खोलवर असल्याचे जाणवताच सीबीआयकडे हे प्रकरण हस्तांतरित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात एकूण ३० प्रमुख आरोपींची चौकशी करण्यात येणार आहे.
सुमारे २५०० कोटींहून अधिक घोटाळा झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारने यासंदर्भात अधिक खोलवर चौकशी करण्यासाठी सीबीआयकडे हे प्रकरणं वर्ग केले आहे.
