मराठी माणसाच्या प्रत्येक कृतीला नेहमीच विरोध करणाऱ्या कन्नड संघटनांचा मराठीद्वेष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. खडेबाजारमधील “संयुक्त महाराष्ट्र चौकावर” कन्नड संघटनांची वक्र दृष्टी पडली आहे. या चौकाचे नाव बदलण्याचा घाट काही कन्नड संस्थांनी घातला आहे. माहिती अधिकाराखाली एका व्यक्तीने या चौकाच्या नावाबाबतची माहिती महापालिकेतून घेण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने आता या नावाबाबतची चौकशी सुरु केली आहे.
खडेबाजार चौकातील हनुमान मंदिरावरील फलकावर “”संयुक्त महाराष्ट्र चौक” असा उल्लेख आहे. तो फलक मराठी भाषेत असून मंदिराच्या विश्वस्तांनी तो फलक तेथे लावला आहे. परंतु आता या फलकावरही आक्षेप घेतला जात आहे.
या चौकातील भगव्या ध्वजावर संयुक्त महाराष्ट्र चौक असा उल्लेख असलेल्या नामफलकावर कन्नड संघटनानी आक्षेप घेतला होता. पिरनवाडी येथील वाद जाऊनही ताजा असून आता या चौकाचे नाव बदलण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. खडेबाजार हि शहराची मध्यवर्ती ठिकाणी असलेली प्रमुख बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेतच हा चौक आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची सभा या चौकातच व्हायची. त्यामुळे १९५८ च्या आधीपासून या चौकाचे नाव ‘संयुक्त महाराष्ट्र चौक’ असेच आहे.
या चौकात १७ जानेवारी रोजीचा हुतात्मा दिन तसेच १ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या काळ्यादिनाची सभा याच चौकात घेतली जात होती. त्यामुळे हा चौक संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा साक्षीदार आहे. इतक्या वर्षात या चौकाच्या नावावर कोणीही आक्षेप घेतला नाही, परंतु आता कन्नन संघटनांनी या चौकाच्या नावावर आक्षेप घेऊन पुहा एका नवीन वादाला तोंड फोडले आहे.
लोकशाहीचे धडे देणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या अधिपत्याखाली अनेक कन्नड संघटनांनी बेकायदेशीरपणे शहरातील अनेक चौकांचे बेकायदेशीरपणे नामकरण केले आहे. यासंबंधी कोणताही ठराव महापालिकेत झाला नाही. कोणत्याही परवानगीशिवाय कित्येक ठिकाणी पुतळे बसविण्यात आले आहेत. शहरात जी नावे अनेक वर्षांपासून चौकांना देण्यात आली आहेत. परंतु हेही आता कन्नड संघटनांना खूप लागले आहे. अनगोळ, वडगाव सारख्या उपनगरांची नावेही बदलण्याचा घाट घालण्यात आला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आक्षेप घेतल्यानंतर हे बेकायदेशीर नामकरण रद्द करण्यात आले.
मराठी माणसावर आणि मराठी भाषेवर नेहमीच वक्र दृष्टी असणाऱ्या कन्नड संघटनांना प्रशासन नेहमीच पाठीशी घालते. बेळगावमध्ये अनेक अधिकारी तैनात असतात. जे कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यासाठी नेहमीच अग्रेसर असतात. मराठी माणसासाठी लढणारा एकही मराठी नेता सीमाभागात शिल्लक नाही. मराठी संघटना गटा-तटाच्या राजकारणात गुंतलेला आहे. कायदा हा सर्वांसाठी समान असेल तर सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करणाऱ्यांविरोधात कोण आवाज उठवणार आणि कोणता शासकीय अधिकारी लोकशाहीच्या हक्कांस्तव मराठी माणसाला न्याय मिळवून देणार? याची प्रतीक्षा मराठी माणूस करत आहे.
