सीमाप्रश्नाचा वारंवार उल्लेख आणि भाषिक तेढ निर्माण केल्याचा आरोप ठेवून कुद्रेमनी मराठी साहित्य संमेलन आयोजकांना नोटीस पाठवणाऱ्या पोलीस खात्याच्या बेळगाव पोलीस उपायुक्तांना न्यायालयात हजर राहून आपले म्हणणे मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
कुद्रेमनी येथे अलीकडेच यशस्वीरित्या पार पडलेल्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांनी प्रारंभिक आकती पोलिसांनी रीतसर परवानगी दिल्यानंतर त्यांच्या विरोधातच पोलिस आयुक्तांनी आयोजकांना नोटीस बजावली आहे. संमेलनाद्वारे सीमाप्रश्नाचा वारंवार उल्लेख आणि भाषिक तेढ निर्माण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. यासंदर्भात कुद्रेमनी मराठी साहित्य संमेलन आयोजकांच्यावतीने मुख्य जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका अकराव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर त्यावर आज बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी होऊन पोलिस उपायुक्तांनी न्यायालयात हजर राहून आपले म्हणणे मांडावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
पोलीस खात्यातर्फे कुद्रेमनी साहित्य संमेलनाच्या आयोजकांना लेखी नोटीस पाठवण्याऐवजी व्हाट्सअपच्या माध्यमातून नोटीस बजावण्यात आली होती. प्रत्यक्षात व्हाट्सअपवर नोटीस पाठविणार बरोबरच संबंधितांना लेखी नोटीस द्यावयास हवी होती. त्यामुळे पोलिस खात्याचे हे कृत्य कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. कुद्रेमनी साहित्य संमेलनांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा राजद्रोह झालेला नाही, असे संमेलन आयोजकांचे म्हणणे आहे.
कुद्रेमनी साहित्य संमेलनाचे आयोजक नागेश निंगोजी राजगोळकर, काशिनाथ अप्पांनी गुरव, मोहन केशव शिंदे, मारुती वैजू गुरव, शिवाजी महादेव गुरव आणि गणपती पांडुरंग बडसकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी येत्या 25 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार असून या खटल्याकडे सीमाभागातील मराठी बांधवांसह साहित्यप्रेमींचे लक्ष लागून राहिले आहे.
