सरकारी खात्यातील मागासवर्गीय जाती-जमातीच्या लोकांना बढती देऊ नये, असा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचा जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी तीव्र निषेध केला असून हा निकाल मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन सोमवारी राष्ट्रपतींच्या नांवे जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष काशीराम चव्हाण मल्लेश चौगुले आदींच्या नेतृत्वाखाली सदर निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहायकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. सरकारी खात्यातील मागासवर्गीय जाती-जमातीच्या लोकांना बढती देऊ नये, असा जो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे तो गेली अनेक वर्ष प्रामाणिकपणे, निष्ठेने कर्तव्यदक्ष काम करणाऱ्या मागासवर्गीय जाती-जमातीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. त्याचप्रमाणे हा निकाल भारतीय घटनेच्या 16 (4) कलमाचे उल्लंघन करणारा आहे. तेंव्हा यासंदर्भात गांभीर्याने लक्ष घालून मागासवर्गीय जाती-जमातीच्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
सोमवारी बेळगाव जिल्हा अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निवेदन सादर करतेवेळी अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसच्या बेळगाव जिल्हा शाखेचे अन्य पदाधिकारी तसेच विविध संघटनांचे सदस्य आणि कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते. अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेसचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष काशीराम चव्हाण यांनी याप्रसंगी आपल्या मागणी विषयी प्रसारमाध्यमांना अधिक माहिती दिली.
