सुका आणि ओला कचरा असे वर्गीकरण करणे टाळणाऱ्या कुटुंबांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांना दंड करण्यापासून, त्यांचा कचरा न उचलण्यापर्यंतच्या कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र याकडे मनपा साफ दुर्लक्ष केले असून नागरिकांनीही अशाच भोंगळ कारभार सुरू ठेवला आहे.
याबाबतच्या सूचना वगृहनिर्माण संस्थांना देण्याची गरज बेळगाव महानगरपालिकेला वाटलीच नाही. त्यामुळे असे भोंगळ कारभार सुरूच आहेत. सध्या मुंबई महानगरपालिका बरोबरच इतर महानगरपालिकेने ही याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे कचरा वर्गीकरणाचा होणारा त्रास कमी होणार आहे. यासाठी अनेक अधिकाऱ्याने कामात जुंपण्यात आले आहे. मात्र बेळगाव महानगरपालिकेने अशा बाबत कोणत्याच हालचाली सुरू केल्या नाहीत. त्यामुळे संताप व्यक्त होत असून कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी वर्गीकरण नियम लावायलाच हवा अशी मागणी या नकारात्मक घेत होते.
कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या सदनिकाधारकांना नोटीस बजावणे, त्यांना दंड करणे अशा स्वरूपाची कारवाई संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्याची गरज आहे. पालिका प्रशासनाने अशा आशयाचे परिपत्रक काढने गरजेचे असून सर्व विभागांतील साहाय्यक आयुक्तांना आपापल्या विभागातील संस्थांशी संपर्क साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र याकडे महानगरपालिकेने साफ दुर्लक्ष करून आपल्या अकलेचे तारे तोडले याचा अनुभव येऊ लागला आहे.
पालिकेच्या घनकचरा विभागाने कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचा नियम लागू केला. त्यानुसार प्रत्येक सदनिकाधारकाने कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करून देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी पालिकेने घरोघरी हिरव्या आणि निळ्या रंगाचे कचऱ्याचे डबे देणे देखील गरजेचे आहे. मात्र कोणत्याच नागरिकांना डबे न देण्यात आल्याने याचा मोठा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. तसेच सुका कचरा गोळा करण्यासाठी कचरा गाडीमध्ये वेगळी जागा असलेले कॉम्पॅक्टरही देने गरजेचे आहे. तरीही अनेक कुटुंबे सुका आणि ओला कचरा एकत्रच देतात. परिणामी, कचरा वर्गीकरणाचा उद्देश साध्य होत नाही.
कचरा वर्गीकरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून याबाबत ठोस पाउल उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
