बेळगाव सह सीमाभागात मराठीचा मुद्दा चर्चेत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी कानडीकरणाचा आदेश दिल्याने हा मुद्दा समोर आला आहे. सीमावासीय मराठी जनतेने भाषिक अल्पसंख्यांक म्हणून मराठीतून सरकारी कागदपत्रे मिळावीत अशी केलेली मागणी आजपर्यत कधीच पूर्ण झाली नाही. आता पूर्णपणे कानडीकरणाचा आदेश देण्यात आला आहे.
या विरोधात सीमावासीयांचे नेतृत्व करणारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती आंदोलन करीत आहे. मराठी कागदपत्रे द्या असा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे पण प्रशासनाला सरकारी आदेश हवा आहे. सरकारने आजपर्यंत असा आदेश काढलेला नाही आणि भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या तरतुदी पायदळीच तुडवल्या आहेत पण याची दखल केंद्र सरकार किंव्हा कुठलेही न्यायालय घेत नाही आणि मराठी मतांवर निवडून आलेल्या राष्ट्रीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना याचे काहीच देणे घेणे नाही ही मराठी भाषिकांची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
ग्रामपंचायत ते खासदारकी पर्यत मराठी मते मिळवून निवडून आलेले राष्ट्रीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी मराठीच्या मुद्द्यावर कधीच बोलत नाहीत. त्यांना मतदान केलेले मराठी मतदार आज दुय्यम नागरिक्तवाचे जिणे जगत आहेत याचा काहीच फरक त्यांना पडलेला नाही आणि पडणारही नाही. अस्मितेच्या नव्हे तर विकासाच्या नावावर त्यांनी मतदान मागितले आणि काय मराठी मराठी करत बसलाय असे म्हणणाऱ्या विकास पुरुषांना निवडणून देण्यात आले पण मानाचा दर्जा नागरिकांना कधीच मिळाला नाही.
समितीचे उमेदवार निवडून दिले तर ते किमान मराठीच्या मुद्द्यावर आक्रमक तरी होत होते पण आता निवडून दिलेले लोक मते मागण्यापूरते मराठी बोलून पुढे अधिकाऱ्यांना येन माडतीरी माडरी म्हणत आहेत याचा विचार आता मराठी मतदारांनी करायला पाहिजे.
मराठी माणूस म्हणून ज्याला सात बारा उतारा मराठीत मिळत नाही. शाळेत सक्तीने कन्नड विषय घ्यावाच लागतोय अशा माणसाला कर्नाटक राज्यात मान मिळायचा असेल तर आता महाराष्ट्र सरकारने ही व्यथा केंद्र सरकारकडे मांडलीच पाहिजे.
