बेळगाव शहर आणि परिसरात शेतकरी धोक्यात आहे ही बातमी नवीन नाही, भूसंपादनाच्या विळख्यात शेतकरी अडकू लागला आहे. त्या भूसंपादनाला विरोध करताना शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत , ही बातमी दररोज कायम असतानाच आता शेतकर्‍यांच्या पिकांना, त्यांच्या भाजीपाल्याला हमीभाव मिळवून देणारा दलाल किंवा भाजीपाला व्यापारी प्रशासनाचा टार्गेट झाला आहे .
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी गोड बोलणारे राजकारणी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून लोकसभा निवडणुकीनंतर शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना टार्गेट करू लागले आहेत की काय असा प्रश्न सध्या सर्वसामान्य शेतकरी आणि व्यापार्यांसमोर उभा राहिला आहे.
कालच एक बैठक घेऊन एपीएमसीमधील भाजीपाला मार्केट सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, काही पोलिस अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने एपीएमसीच्या सेक्रेटरीने हा निर्णय घेतला, त्या निर्णयाला कँटोनमेंट भाजी मार्केट मधील व्यापाऱ्यांनी त्या बैठकीत विरोध केला असला तरी मंगळवारपासून एपीएमसीमधील भाजी मार्केट कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करणारच असे सांगण्यात आले आहे .
आज व्यापाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयाला विरोध केला आहे .उद्या सोमवारी भव्य मोर्चा काढून हा विरोध दाखवण्यात येईल. पण एकंदरीत परिस्थितीत शेतकऱ्याला हमीभाव मिळवून देणारे व्यापारी आता संकटात सापडले असल्याचे दिसत आहे. व्यापाऱ्यांच्या समस्येला राजकीय दबावाचे संकट समोर आहे, व्यापाऱ्यांनी दहा ते वीस वर्षापासून भाजीपाला मार्केट साठी स्वतंत्र जागा मिळावी म्हणून प्रयत्न केले. सुरुवातीला एपीएमसी कडे त्यानी अर्ज केला होता ,त्यानंतर महानगरपालिकाकडे अर्ज केला पण त्यांना जागा मिळू शकली नाही. शेवटी त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर जागा खरेदी करून मार्केट उभे केले. मार्केटला परवानगी दिली जात नाही. त्यांच्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या त्या जागेतून करार संपल्यामुळे जागा खाली करण्याचा सपाटा लावण्यात आला होता मात्र न्यायालयीन लढाई करून व्यापाऱ्यांनी त्यावर स्थगिती मिळवली आहे, आता नवीन संकट समोर आले आहे येथील भाजी मार्केट खाली करून एपीएमसीमध्ये सुरू करावे असा आदेश व्यापाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
या परिस्थितीत हा अन्याय असल्याची भूमिका कायम ठेवून व्यापाऱ्यांनी आपला विरोधही कायम ठेवला आहे, एपीएमसीमध्ये 130 गाळे बांधण्यात आले आहेत त्यापैकी शंभर गाळे आधीच विकले गेले आहेत , फक्त 30 गाळे शिल्लक आहेत ,त्यामध्ये 230 व्यापाऱ्यांना सामावून घ्यायचे आहे, त्यामुळेच हा विरोध होत आहे.या परिस्थितीत शेतीमालाशी निगडित असलेले, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणारे दलाल अडचणीत आल्यामुळे त्याची जोरात चर्चा आहे. निवडणुकीच्या पूर्वीच्या काळात या प्रकारच्या कोणत्याही योजना पुढे आणण्यात आल्या नव्हत्या, रिंग रोड असो किंवा बायपास असो सर्व योजना स्थगित होत्या, मात्र निवडणूक झाल्यानंतरच राजकारणी आणि प्रशासकीय व्यक्तीनी आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली असल्याचे यातून उघड झाले आहे.
शेतकऱ्यांनी गांधीनगर येथे जागा घेऊन उभे केलेल्या नव्या भाजी मार्केटला परवानगी मिळत नाही, त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होतो आणि त्यांना एपीएमसीमध्ये पाठवले जाते त्यामागे कोणते गौडबंगाल आहे याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, पण हे टार्गेटीकरण पुढील काळात राजकारण्यांना महागात पडणार हे मात्र नक्की!
