बेळगावला स्मार्ट सिटी प्रकल्प मंजूर होऊन तीन वर्षे उलटली तरी शहराचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं स्वप्न अजूनही कागदावरच राहील आहे तीच स्थिती राज्यातील हुबळी धारवाड-दावणगेरे,आदी प्रमुख शहरांची झाली आहे.
आश्चर्य म्हणजे बेळगावच्या स्मार्ट सिटीच्या कार्यकारी संचालक पदी पात्र उमेदवार मिळेनासा न झाल्याने कनिष्ठ आय ए एस अधिकारी एस जिया उल्ला यांची वर्णी राज्य सरकारने लावली आहे.स्मार्ट सिटी सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर नागरी विकास कामांचा भरपूर अनुभव असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक होणे गरजेचे आहे मात्र केवळ रिक्त जागा भरणे हाच उद्देश्य समोर ठेऊन हे काम पुढं रेटल जात आहे.
राज्यातील प्रमुख शहरांत मूलभूत विकासाचा अभाव असल्याने स्मार्ट सिटी ही कल्पना केंद्र सरकारने पुढे आणली व त्या द्वारे संबंधित शहराच्या विकासासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर केला हा निधी पाच वर्षांच्या काळात खर्च करून संपवायचा आहे मात्र दोन वर्षे उलटली तरी बेळगाव अजून आहे तिथेच आहे.शहराच्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यात लक्ष देण्या ऐवजी कला मंदिर सारख्या ठिकाणी 40 कोटी खर्चून संकुल उभे करण्यात येणार आहे या संकुला जनतेला म्हणावा तसा फायदा होणार नाही मात्र ज्यांनी हे कंत्राट घेतले आहे त्यांची मात्र चांगली होईल केवळ याच्यात कंत्राट दाराचे हित जपलेले दिसते.
शहर परिसर आणि उपनगरात फेरफटका मारला असता जागोजागी खड्डे मातीचे ढिगारे व घाणीने कोंबलेल्या बंद गटारींचे चित्र नजरेला पडते.स्मार्ट सिटी योजनेत स्मार्ट अधिकाऱ्याची गरज असून हे काम पेलणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्याची गरज आहे.जिया उल्ला हे बेळगावला अजून परिचित नाहीत केवळ वर्षभर जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम केलंय त्यामुळे शहराच्या समस्यांची जाण त्यांना नाही.मुळात स्मार्ट सिटी ही योजना केंद्रात असलेल्या भाजप सरकारची आहे स्थानिक राज्य सरकारने एक अल्पसंख्याक अश्या अधिकाऱ्याची एम डी म्हणून नियुक्ती करून योजनेवरील भाजपची छाप रोखण्याची देखील चर्चा आहे.
