मोठा गाजावाजा करून आणि स्मार्टसिटीचे गोडवे गात विकासाची गंगा आणण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र प्रत्येकजण मंजूर झालेल्या अनुदानातील आपल्याला काही मिळतेय का या विचारात विकासाचे मुख्य ध्येय विसरून गेले आहे. त्यामुळे १००८ कोटी आतापर्यंत बेळगावला मंजूर झाले तरी शहर मात्र विकासा पासून वंचित राहू लागले आहे.
माजी जिल्हाधिकारी झियाउला एस यांनी बैठक घेऊन याबाबत सूचना केल्या होत्या मात्र याकडे दुर्लक्ष करून नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १००८ कोटी अनुदान असून देखील अजूनही कमाना चालना देण्यात आली नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि नगरसेवक तसेच आमदार यांच्यात काही साटेलोटे तर नाहीत ना, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने पहिल्या यादीत बेळगावचा समावेश केला होता . त्यामुळे बेळगावचे भाग्य उजळणार असे वाटत होते. मात्र अजूनही एकाही कामाला चालना देण्यात आली नाही. जर निविदा काढण्यात आल्या तर त्यामध्ये टक्केवारी अधिक ठेवण्यात येते. त्यामुळे कंत्राटदार याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे विकासाची कामे होणार तरी कशी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
बेळगावला खरच स्मार्ट करायचे असेल तर प्रत्येकाने स्मार्ट विचार करून कामांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे टक्केवारीकडे दुर्लक्ष करून बेळगावसाठी एक पाऊल उचलले तर विकासाची गंगा वाहणार आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
कमिशनच्या आशेला लागलेले अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांनी स्वतः स्मार्ट बनण्याचे ध्येय सोडून शहराला स्मार्ट करण्याचे ध्येय ठेवण्याची गरज आहे.
