बेळगाव लाईव्ह :किमान वेतन वाढीच्या विरोधात तसेच ही असामान्य वेतन वाढ तात्काळ मागे घेऊन या संदर्भात सरकारने पुनर्विचार करावा, या मागणीसाठी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या नेतृत्वाखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.
किमान वेतन वाढीच्या विरोधात बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (बीसीसीआय) नेतृत्वाखाली बेळगाव डिस्ट्रिक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन बेळगाव, फाउंड्री क्लस्टर, लघुभारती कर्नाटक बेळगाव शाखा आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन फाउंड्रीमॅन बेळगाव शाखा या संघटनांनी आज सोमवारी सकाळी राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला.
प्रभाकर नागरमुनोळी, सतीश कुलकर्णी, नितीन लांडगे, सतीश निर्लेकर राम भंडारे, सदानंद हुंबरवाडी, महेश इनामदार, प्रशांत पाटील आदींच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या या मोर्चात संबंधित संघटनांचे अन्य पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. किमान वेतन विरोधी घोषणा देत निघालेल्या या मोर्चाची जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात शांततेत सांगता होऊन त्या ठिकाणी सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनामध्ये कर्नाटक शासनाने 81 अनुसूचित रोजगारांमधील किमान वेतनांमध्ये सुधारणा करून जारी केलेल्या अंतिम अधिसूचनेबाबत गंभीर चिंता आणि तीव्र हरकत व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच सदर अधिसूचनेचे जे व्यापक कायदेशीर आर्थिक आणि औद्योगिक परिणाम आहेत ते तात्काळ विचारात घेतले नाही तर उद्योगांचे अस्तित्व आणि कर्नाटकातील एकूण औद्योगिक वातावरण यावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवेदनात प्रकरणाची पार्श्वभूमी, अंतिम अधिसूचनेतील कायदेशीर त्रुटी, गंभीर आर्थिक परिणाम अभूतपूर्व वेतनभार, तसेच रोजगार आणि औद्योगिक विकासावर प्रतिकूल परिणाम याची माहिती देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या माहितीची गांभीर्याने दखल घेऊन दि. 22 मे 2026 ची अधिसूचना तात्काळ मागे घ्यावी,
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन करावे, उद्योग क्षेत्रातील भागधारक व संघटनांची नव्याने सल्लामसलत करावी, वेतन संहितेनुसार व राष्ट्रीय किमान वेतन निश्चित झाल्यानंतरच सुधारित मसुदा अधिसूचना जारी करावी आणि किमान वेतनातील कोणतीही सुधारणा वाजवी टप्प्याटप्प्याने आणि उद्योग संवेदनशील पद्धतीने करावी, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
