बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारने लागू केलेला ‘कर्नाटक धर्मस्वातंत्र्य हक्क संरक्षण कायदा २०२२’ रद्द करावा, या मागणीसाठी बेळगाव शहर आणि परिसरातील विविध चर्चशी संबंधित ख्रिश्चन बांधवांनी गुरुवारी शांतता मोर्चा काढला. बिशप डेरेक फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या मोर्चात मोठ्या संख्येने ख्रिश्चन बांधव, नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
मेथोडिस्ट चर्च येथे प्रार्थना सेवेनंतर मोर्चाला सुरुवात झाली. शहरातील प्रमुख मार्गांवरून मार्गक्रमण करत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात पोहोचला. तेथे शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या नावे निवेदन दिले.
यावेळी बोलताना बिशप डेरेक फर्नांडिस यांनी समाजात फूट पाडणारी भाषणे, द्वेष पसरविणारी कृत्ये आणि जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या राजकारणाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे, अशी मागणी केली. धार्मिक सलोखा, समानता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व टिकवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
निवेदनात २०२२ चा धर्मस्वातंत्र्य कायदा धार्मिक अल्पसंख्याक, विशेषतः ख्रिश्चन आणि मुस्लिम समुदायांप्रती भेदभाव करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक ओळखीबाबत आणि श्रद्धेच्या अभिव्यक्तीबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय संविधानातील कलम २५ प्रत्येक व्यक्तीला सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य तसेच आपल्या पसंतीचा धर्म स्वीकारण्याचा, त्याचे आचरण करण्याचा आणि प्रसार करण्याचा अधिकार देते. मात्र, या कायद्यातील तरतुदींमुळे या मूलभूत अधिकारांवर अनावश्यक निर्बंध येत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

कायद्यातील धर्मांतरापूर्वी आणि धर्मांतरानंतर घोषणा करण्यासंबंधीच्या कलम ८ आणि ९, शिक्षेची तरतूद असलेले कलम १० तसेच आरोपीवर निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकणारे कलम ११ यांच्याबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छेने धर्म स्वीकारला असतानाही तृतीय पक्षाला त्याविरोधात तक्रार दाखल करण्याची मुभा देणे हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि धर्म निवडीच्या अधिकाराला बाधा आणणारे असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा अनुचित दबावाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी देशातील विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. त्यामुळे धर्मांतराच्या नावाखाली धार्मिक अल्पसंख्याकांना लक्ष्य केले जाऊ नये, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
धर्मस्वातंत्र्य कायदा रद्द करण्याबरोबरच धार्मिक अल्पसंख्याक आणि दुर्बल घटकांना लक्ष्य करणारी द्वेषपूर्ण भाषणे, जातीय तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये आणि हिंसक कृत्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. अशा घटनांमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. द्वेषपूर्ण भाषणांच्या घटनांची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदेशीर चौकट तयार करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
कर्नाटक राज्याची धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेची परंपरा जपत घटनात्मक मूल्ये, समानता, मानवी प्रतिष्ठा आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
येत्या ३० नोव्हेंबर ते ११ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत बेळगाव येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय चर्चेसाठी घेऊन २०२२ चा धर्मस्वातंत्र्य कायदा रद्द करावा. तसेच अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणारी द्वेषपूर्ण भाषणे आणि हिंसक कृत्यांविरोधात प्रभावी कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी ख्रिश्चन समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यावेळी फादर प्रमोद कुमार, पास्टर रमेश, पास्टर थॉमस, पास्टर साजन फिलिप, जीवन मॅथ्यू, विशाल चौहान, सुधाकर, राजू सोंटक्की, पास्टर डॅनी, शिवकुमार, नथानिएल, नारायण यांच्यासह ख्रिश्चन समाजातील विविध चर्चचे धर्मगुरू, पदाधिकारी आणि प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते.




