चहाची टपरी असो वा हॉटेल असो अरे छोटू ही हाक ऐकावयास मिळतेच. कुठेही जाताजाता लहान मुले कामगार म्हणून राबवित असल्याचे चित्र दिसून येतेच. संपूर्ण देशात ही मोठी समस्या बनत आहे. या ना त्या कारणाने किंवा गरिबीमुळे अनेक बालमन कुरपतय आणि झिजतय मजुरीत अशी अवस्था झाली आहे. मात्र सरकार दरबारी बाल कामगार नाल्याचे नोंद दिसून येते. यामुळे यापुढेतरी अशा मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
वाढत्या महागाईने बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. दारिद्रीने पीचलेल्या कुटुंबातील मुलांना उदरनिर्वाहासाठी काम करण्याशिवाय पर्याय नसल्याने चित्र आहे. पण त्याचबरोबर शासनाने आखलेल्या योजनांची माहितीही पालकांना नसते. मात्र इच्छा असूनही परिस्थितीमुळे पालक हतबल होतात. त्यामुळेच मुलांना कामाला पाठवितात. बांधकाम, हॉटेल, व्यापार, वर्कशॉप, मोटार, गेरेज, शेतकाम, वीटभट्टी, भाजीपाला, दुकान आदी व्यवसाय आदी ठिकाणी बांधकाम व्यावसायिक यादीमध्ये बालकामगार असतातच. त्यामुळे याबाबत विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भारत सरकारने तसेच विविध राज्य सरकारने बालहक्क संरक्षण साठी विविध कायदे केले. योजना आखल्या पण त्यांची अंमलबजावणी मात्र सक्षमपणे होत नाही. मात्र याची काळजी कोणालाच नसल्याचे दिसून येते. मुलांचा कायदा हा केवळ कागदावरच आहेत. त्यामुळे बालकामगार अजूनही झुंजत आहेत आहेत आणि झगडत आहेत त्यामुळे याचा विचार गंभीर्याने करण्याची गरज आहे.बेळगावात देखील बाल मजुरांची संख्या लक्षणीय आहे मात्र लेबर विभाग चिरीमिरी घेऊन गप्प आहेत.
