बेळगाव सह देशातील 62 कॅटोंमेंट बोर्ड रद्द करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्र्यालयाच्या विचाराधीन आहे.गेल्या 250 वर्षांपूर्वी ब्रिटिश काळात देशात कॅटोंमेंट बोर्ड अस्तित्वात आले बराकपूर पहिली छावणी सीमा परिषद अस्तित्वात आली.19 राज्यात असलेल्या कॅटोंमेंट बोर्डावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असून त्याचे देशाचे चार मुख्यालये आहेत त्या द्वारे कॅटोंमेंटचे कार्य चालते. छावणी सीमा परिषद वाढता खर्च कमी व्हावा व त्याचा वापर देशाच्या संरक्षणासाठी कसा करता येईल यासाठी सर्व बोर्ड रद्द करण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे.
लष्कराने संरक्षण मंत्रालयाला याविषयी कल्पना दिली असून कॅटोंमेंट बोर्डाचे ‘एक्सक्लिजीव मिलिटरी स्टेशन’ मध्ये रूपांतर करण्याची योजना असल्याचं प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे छावणी सीमा परिषदांच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या नागरी वसाहती दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था कडे सोपवण्याचा देखील प्रस्तावात उल्लेख आहे. देशात संरक्षण मंत्रालयाकडे 17.3 लाख एकर जमीन आले तर कॅटोंमेंट बोर्डाकडे 2 लाख एकर जागा त्यांच्या ताब्यात आहे.
कॅटोंमेंट बोर्डाचा वाढत्या खर्चाचा बोजा रोखण्यासाठी वार्षिक 476 कोटींच्या खर्चाची बचत होण्यासाठी या प्रस्तावाचा उपयोग होणार आहे या याशिवाय सुरक्षा व्यवस्था बळकट व्हावी व कॅटोंमेंट बोर्डा च्या मालकीच्या जागेवर होणारे अतिक्रमणे रोखण्यास मदत होईल असं दावा लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी केलाय.
लष्कर प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी या प्रस्तावाचा पूर्ण अभ्यास करून त्याच्या विषयी अहवाल पाठवावा असाही आदेश दिल्याचे कळते.कॅटोंमेंट रद्द करण्याचा हा जुनाच प्रस्ताव असून 2015 मध्ये संरक्षण खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत आलमपूर,अहमदनगर, लखनऊ,मुहू,फिरोजपुर,आणि योल या कॅन्टोमेंट बोर्डाची या प्रस्तावसाठी शिफारस करण्यात आली होती त्यात योल छावणी सीमा परिषदेचं काम प्रगतीपथावर असल्याचे कळते.
न्यूज सोर्स-टाईम्स ऑफ इंडिया
(आम्ही बेळगाव मराठा सेंटरचे ब्रगेडियर बेळगाव कॅटोंमेंट बोर्ड चे अध्यक्ष गोविंद कलवड यांना संपर्क करायचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत)
