महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख असताना सीमाप्रश्नासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला . सर्वोच्च न्यायालयात दावा २००४ मध्ये दाखल करण्यात आला.आज दावा दाखल करून तेरा वर्षे म्हणजे एक तपापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे . सीमाप्रश्नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यापासून मात्र कर्नाटक सरकार अधिक आक्रमक झाले असून मराठी भाषिकांना येनकेन प्रकारे त्रास द्यायचे ,नामोहरम करायचे ,अस्मिता दिवाचायची असे प्रकार सुरु केले आहेत . व्यापारी आस्थापनावर कन्नड फलक लावा ,भगवा झेंडा काढणे ,काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी झालेल्या समितीच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे ,समितीच्या कार्यक्रमांना परवानगी देण्यास टाळाटाळ करणे ,कार्यक्रम झाल्यावर परवानगी नसताना कार्यक्रम केला म्हणून नेते मंडळींवर गुन्हे दाखल करणे असे करून मराठी भाषिकांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत .
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने गेल्या सहा दशकाहून अधिक काळ सीमाप्रश्नासंबंधी सनदशीर मार्गाने लढा देत आहे . सहा दशकाच्या कालावधीत समितीला देखील अनेक चढउताराना सामोरे जावे लागले आहे . रमेश कुडची सारख्यानी समितीच्या नावावर महापौरपद भोगून नंतर गद्दारी केली आणि दोन वेळा समितीच्या उमेदवाराचा पराभव करून काँग्रेसतर्फे आमदारकी उपभोगली . अगदी काही दिवसापूर्वी समितीच्या नावाने महापौरपद भोगलेल्या शिवाजी सुंठकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला . अशा अनेक घटना गेल्या काही वर्षात घडल्या आहेत . काही वर्षांपूर्वी समितीत दोन गट पडले . समितीत दोन गट पडल्यामुळे समितीच्या आंदोलनात कार्यकर्त्यांच्या मोठ्या उपस्थितीने नेहमी जी एक ताकद दिसायची ती कमी झाली. त्याचा फायदा राष्ट्रीय पक्षांनी उठवला . नाराज किंवा असंतुष्ट मराठी भाषिकांना राष्ट्रीय पक्षांनी वेगवेगळी आमिषे दाखवून आपल्याकडे ओढून घेतले . त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसून येऊ लागला आहे . समितीच्या नावावर मते मिळवून निवडून आलेल्या सध्याच्या महानगरपालिकेच्या सभागृहातील नगरसेवकांनी तर सीमाप्रश्नाचा ठराव महानगरपालिकेत मांडण्याची वर्षानुवर्षांची परंपरा मोडीत काढली . जय भवानी जय शिवाजी ,बेळगाव ,कारवार ,निपाणी ,बिदर ,भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ,रहेंगे तो महाराष्ट्रमे नही तो जेलमे या घोषणा देण्याचेही धाडस मराठी नगरसेवक ,नगरसेविका दाखवत नाहीत कारण काय तर कर्नाटक सरकार महानगपालिका बरखास्त करेल म्हणून . आम्हाला शहराचा विकास करायचा आहे यासाठी महापालिका बरखास्त होऊन चालणार नाही असे मराठी भाषिकांची मते घेऊन सीमाप्रश्नासाठी निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी सांगतात ,हे दुर्दैवी आहे . यापूर्वीच्या लोकप्रतिनिधी ,नगरसेवकांनी देखील ठराव केलेच होते,घोषणा दिल्या होत्या . तेव्हा देखील शहराचा विकास होतच होता . आताच मराठी नगरसेवकांना शहराच्या विकासाची काळजी फार लागले ?सर्वसामान्य मराठी भाषिकांना आता राजकारण चांगलेच समजते . त्यामुळे स्वाभिमानी मराठी भाषिक नाराज आहे . काळ्या दिनाच्या सायकल फेरीत सहभागी झाले नाहीत म्हणून एका महापौरांच्या घरावर मराठी भाषिकांनी मोर्चा देखील काढला होता .
भाजपचे सरकार कर्नाटकात असताना मराठी भाषिकांवर अधिक अत्याचार झाले . मराठी विरोधी सर्वाधिक भूमिका भाजपने घेतली हे वास्तव आहे . महानगपालिकेवर डौलाने फडकत असणारा भगवा ध्वज भाजपचे सरकार असतानाच खाली उतरविण्यात आला . विश्व कन्नड संमेलन बेळगावात घेण्यात आले . सर्वत्र कानडीकरण आणि मराठी भाषिकांचे खच्चीकरण ही मोहीमच भाजपने राबवली म्हंटले तर चुकीचे ठरणार नाही . यात मराठी भाषिकांच्या मतावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा देखील सहभाग होता . बेळगावात हिवाळी अधिवेशन घेण्यासाठी विधिमंडळाची इमारत सुवर्णसौध उभारण्याचा निर्णय घेऊन चारशे कोटी खर्चून इमारत उभारण्यात आली . बेळगाव हे कर्नाटकाचेच आहे हे सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ही खेळलेली खेळी आहे . सीमाप्रश्नाचा विषय आला की कर्नाटकातील सर्वपक्षीय नेते एकत्र येतात ही वस्तुस्थिती आहे . पण दुर्दैवाने असे महाराष्ट्रात चित्र पाहायला मिळत नाही . सीमाप्रश्नाचे प्रभारी असणाऱ्या चंद्रकांतदादा पाटील यांनी याकामी पुढाकार घेऊन समितीचे नेते ,सर्वपक्षीय नेते ,दावा चालविणारे वकील यांच्या बैठका घेऊन दाव्याला गती देण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे . केंद्रातील अनंतकुमार यांच्यासारखे मंत्री दिल्ली दरबारी आपले वजन कर्नाटकसाठी वापरतात . पण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रातील महाराष्ट्रातील मंत्री आपले वजन सीमाप्रश्नासाठी,मराठी भाषिकांवरील अत्याचार ,अन्याय रोखण्यासाठी का वापरत नाहीत?
आता मे महिन्यात कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत . सर्वच पक्ष निवडणुकीच्या तयारीला आपापल्या परीने लागले आहेत . समितीत देखील इच्छुकांची संख्या मोठी आहे . राष्ट्रीय पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांनी मराठी भाषिकांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत . काही स्वयंघोषित नेतेमंडळी त्यांच्या गळाला लागली असून त्यांनी आपले भविष्य उज्ज्वल कसे होईल यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत . समितीतील दोन गट हे विरोधकांना हवे आहेत कारण यामुळे मराठी भाषिकांच्या मतांची विभागणी होणार आहे . समितीच्या नेत्यांनी लगेच बैठका घेऊन कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून बेकी मिटविण्यासाठी प्रयत्न केले तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत समितीला यश नक्की मिळेल . लहान मोठा ,माझे त्याच्याशी पटत नाही .मी त्याच्यापेक्षा शहाणा आहे ,मी त्याचे कशाला ऐकू या सगळ्या भेदभावांना समिती नेत्यांनी तिलांजली देऊन महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या भगव्याखाली एकत्र येणे गरजेचे नव्हे तर काळाची गरज आहे . निवडणूक जिंकणे हा मोठा पुरावा सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यात आपल्याला उपयुक्त ठरणार आहे . समितीसाठी ,सीमाप्रश्नासाठी अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे त्याग केला आहे . शिक्षा भोगल्या आहेत ,लाठ्या खाल्ल्या आहेत पण सीमाप्रश्ना संबंधीची त्यांची तळमळ ,बांधिलकी कमी झालेली नाही . कमांडोची सुरक्षा भेदून थेट पंतप्रधान राजीव गांधी समोर कैफियत मांडणारे सिमसत्याग्रही मधु कणबर्गी यांनी एक पण केला आहे . सीमाप्रश्न सुटल्याशिवाय पायात चप्पल घालणार नाही असा त्यांचा पण असून गेली कित्येक वर्षे ते उन्ह,पाऊस ,थंडीत अनवाणीच फिरतात . असे अनेक कार्यकर्ते सीमाभागात आहेत . त्यांच्या त्यागाचा आणि भविष्यातील मराठी भाषिकांच्या पिढ्यांचा समितीच्या नेत्यांनी विचार करून निवडणूक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यासंबंधी व्यूहरचना करणे काळाची गरज आहे .
आर्टिकल सौजन्य
विलास अध्यापक – महाराष्ट्र टाईमस बेळगाव
लेख अभ्यासपूर्ण आणि खराखरा लिहिला आहे.महाराष्ट्राला खरंच हा सीमाभाग हवा आहे का नाही?अशी शंका वेळोवेळी मनात येते.महाराष्ट्र एकीकरण समितीतील फूट,त्यापैकी किती निष्ठावान हा सुद्धा अभ्यासाचाच विषय आहे.खूपदा असे वाटते,हा विषय चिघळत ठेवण्यातच अनेकांचा स्वार्थ दडलेला आहे.
अध्यापक साहेब शतशः धन्यवाद.महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी तडफडणाऱ्या सीमाभागातील जनतेच्या भावना परखपणे मांडल्याबद्दल.आम्हांला न्याय मीळेपर्यंत आपली अशीच साथ लाभावी येवढीच मनोमन अपेक्षा