समितीचे मोर्चे, आंदोलने म्हणजे कर्नाटकी पोलिसांसाठी गुन्हे दाखल करण्यासाठीची एक पर्वणीच असते. गुन्हा केल्यावर तो दाखल केला तर गोष्ट वेगळी, आपली काहीच चूक नाही असे स्वतःला स्मरून सांगत राहण्याची ताकद आपल्यात असते, मात्र समोरची यंत्रणा ते मानायला तयार होत नसते, तुमची ओळख म्हणजेच एका ठराविक खुणगाठीचा भाग होऊन जाते, त्या यंत्रणेकरिता, गुरुवारचा मोर्चा अतिशय शांतपणे झाला. प्रमाणापेक्षा खूपच कमी उपस्थितांचा हा मोर्चा झाला, आणि लगेचच उपस्थित शे पाचशे पैकी किमान दोनशे लोक गुन्ह्यात अडकविले गेलेत. आम्ही काय गुन्हा केला? या प्रश्नाच्या ती माणसे अडकली आहेत. ज्या लोकशाहीने व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य दिले तीच लोकशाही तिचे सारे नियम पाळून व्यक्त झाल्यावर गुन्हेगार ठरविते, ही गोष्टच न पटणारी आहे मात्र काहीच करता येत नाही.
कर्नाटकची स्थापना झाल्यापासून येथील बंधनात अडकलेल्या मराठी माणसाची ही अवस्था आहे, गुरुवारच्या मोर्चात याच लोकशाहीकडे लोकशाहीच्या मार्गाने व्यक्त होण्यासाठी मोर्चा झाला. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या तरतुदी प्रमाणे सर्व सोयी द्या ही प्रमुख मागणी होती, याच बरोबरीने जाचक घरपट्टी,भूसंपादन,कस्तुरी रंगन अहवाल हे विषय होते, हे विषय मांडतानाच जय महाराष्ट्र या घोषणेचाही एक विषय झाला, कर्नाटकाच्या मंत्री रोशन बेग यांनी लावलेल्या आगीचे ते प्रत्यंतर होते, यामुळे आता गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, मराठी वकील सक्षम राहतील, अटकपूर्व जामीन मिळेल आणि सुटका होईल. मात्र नावावर गुन्हे दाखल होण्याची परंपरा खंडित होणार नाही, ती चालतंच राहील.
तसं पाहिला तर इतर राष्ट्रीय पक्षांच्या मोर्चान्च्या तुलनेत जी जमा झालेली गर्दी होती ती भरपूर होती त्या गर्दीत भरपूर उत्साह आणि अस्मिता होती ,आता मुद्दा आहे मोर्चातील कमी जनसंख्येच्या, सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील करा ही फक्त मूठभर लोकांची मागणी नाही, मात्र स्वार्थ आणि हेकेखोरपणाच्या राजकारणात केवळ कमी लोकांना घेऊन मोर्चा काढला गेला, या मोर्चाला किमान ४ ते ५ हजार लोक येणे अपेक्षित होते, ते हजार पंधराशे आले, याचे कारण काय हे आत्मपरीक्षण कोण करणार आहे की नाही? शिवसेनेला दुखावले, सगळीकडे आपणच पदाधिकारी म्हणून पुढे पुढे केले तर माणसे कशी जमणार? यासाठी सर्वसमावेशक आंदोलने व्हायला पाहिजेत, आपण इमानी आणि बाकी सगळे गद्दार म्हणून केवळ स्वतःच्या उमेदवारीसाठी मोर्चाचे राजकारण झाले तर लोक येणार नाहीत, तरुणांना आता महत्वाची पदे दिल्याशिवाय तेही येणार नाहीत, काळ्या दिनाला एकवठनारी संख्या काल कुठे होती? याचा विचार कोण करणार?
समितीचे आंदोलन आणि एकूण उपक्रम यात आगामी निवडणुकीचा वास येत आहे असे होता कामा नये, स्वतःचे नेतृत्व सिद्ध करण्याचा स्पर्धेत सामान्य माणसाला भरडू नका, नाहीतर ही जनताच अद्दल घडविल्याशिवाय राहणार नाही. मध्यवर्ती समितीने स्वतःचे मोठेपण सिद्ध करण्यासाठी सगळ्यांना एकत्रित आणण्याचे प्रयत्न करायला हवेत, आले ते सह नाहीतर शिवाय ही भाषा आता शोभणारी नाही, समिती ही कुना एकाची मक्तेदारी नाही, नव्या उमेदीच्या आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या स्वार्थालाही झुगारलेल्या तरुणांना जोवर बांधून घेतले जात नाही तोवर ताकद वाढणार नाही, नेत्यांनो विचार करा.
