बेळगाव लाईव्ह: सुवर्ण विधानसौध येथे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या उपस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांमध्ये झालेल्या बैठकीनंतरही दराचा तिढा कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून करार झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात दरावर एकमत न झाल्याने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनेने घेतला आहे.
शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, सध्या साखर प्रतिक्विंटल ₹४,८५० दराने विकली जात असल्याचा दावा करत आम्ही शेतकऱ्यांना प्रतिटन ₹४,५०० देण्याची मागणी केली होती. मंत्र्यांनीही कारखानदारांना याबाबत आग्रह केला. मात्र, कारखानदारांनी सुरुवातीला एक दर सांगितला आणि शेतकरी संघटनेने वेगळी मागणी केली. त्यानंतर कारखानदारांनी हिशेब करण्यासाठी सुमारे एक तास घेतला; परंतु चर्चेनंतर त्यांनी अत्यंत कमी दराचा प्रस्ताव मांडल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला.
कारखानदार ₹३,४५० ते ₹३,५०० प्रतिटन दरावर ठाम असल्याचा दावा शेतकरी नेत्यांनी केला. त्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये प्रतिटन ₹५०० ते ₹७०० इतकी तफावत असल्याने सहमती होऊ शकली नाही. कारखानदार एफआरपी (FRP) व्यतिरिक्त अतिरिक्त दर देण्यास तयार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून साखर कारखानदारांसोबत बैठक घ्यावी आणि तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.
दरम्यान, उद्या शेतकरी संघटनेची बैठक होणार असून, त्यामध्ये गुरूजी आणि सल्लागार समितीशी चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. २९ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, असा इशारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या प्रश्नावर मध्यरात्रीपर्यंत मंथन; दोन दिवसांत निर्णयाची शक्यता
बेळगाव : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांच्या दरासंदर्भातील प्रश्नावर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या उपस्थितीत सुवर्ण विधानसौध येथे सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू झालेली बैठक मध्यरात्री १२.३० वाजेपर्यंत चालली. या बैठकीत शेतकरी नेते, आमदार, खासदार, मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सविस्तर चर्चा केली.
या बैठकीला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून विविध जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी आणि शेतकरी नेते उपस्थित होते. तसेच सुमारे ७० आमदार व खासदार, ९ मंत्री आणि जवळपास ८० साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेत आपापली मते मांडली.
यावेळी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले की, साखर कारखानेही टिकले पाहिजेत आणि शेतकरीही टिकला पाहिजे. सरकारसाठी शेतकरी सर्वाधिक महत्त्वाचा असून, त्यांचे हित जपणे आवश्यक आहे.
शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये सहमती घडवून आणण्यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. संबंधितांनी आणखी दोन दिवसांची मुदत मागितली असून, तोडगा काढण्याच्या दिशेने चर्चा पुढे सरकत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीत १०० हून अधिक शेतकऱ्यांना आपली मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. आमदारांनीही आपापल्या सूचना मांडल्या. आजची चर्चा सकारात्मक टप्प्यावर संपली असून, पुढील दोन दिवसांत पुन्हा चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्याची अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
आता पुढील दोन दिवसांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दराबाबत काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
