बेळगाव लाईव्ह : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना टनामागे एक हजार रुपये अनुदान (SAP) आणि पहिली उचल साडेचार हजार रुपये देण्याच्या मागणीवरून शेतकरी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये मुख्यमंत्री आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी नेते राजेंद्र गड्डेनव्हर आणि प्रेम चौगुला यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ऊस दराचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. तसेच, ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्डेनव्हर यांनी कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांनी उभारलेल्या आंदोलनाचे कौतुक केले. कर्नाटक रयत संघटना आणि हसिरू सेनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री आणि केंद्र सरकारला घ्यावी लागली, असे त्यांनी नमूद केले. या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला महत्त्व प्राप्त झाल्याचे सांगत त्यांनी संबंधित नेते आणि कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले.
टनामागे एक हजार अनुदान, पहिली उचल साडेचार हजारांची मागणी
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत बोलताना राजेंद्र गड्डेनव्हर म्हणाले, “टनामागे एक हजार रुपये अनुदान आणि पहिली उचल साडेचार हजार रुपये देण्याची मागणी चुकीची नाही. हीच मागणी आम्ही महाराष्ट्रातही केली आहे.”
मुख्यमंत्र्यांसोबत जवळपास तीन तास चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला आर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यावा लागेल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी लागेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडल्याचे गड्डेनव्हर यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारकडून निश्चित होणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) निर्णयाचीही प्रतीक्षा करण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्नाटकासह महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला.
मात्र, राज्य सरकारने MSP च्या मुद्द्यावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
SAP निश्चित होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार
शेतकरी नेते प्रेम चौगुला यांनी बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांची भूमिका स्पष्ट केली. कारखानदार आणि त्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत चर्चा करण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यात आला; मात्र चर्चेतून ठोस निर्णय समोर येण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“जोपर्यंत SAP अंतिम होत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून निघणार नाही आणि त्यांनाही सोडणार नाही,” असा ठाम इशारा चौगुला यांनी दिला.
सरकारने २९ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा चर्चा करण्याची भूमिका घेतल्याचे सांगत, केवळ केंद्र सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करता राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
गुरलापूर आंदोलनाकडे लक्ष
गुरलापूर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा प्रेम चौगुला यांनी केला. बैठकीतून ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, राजेंद्र गड्डेनव्हर यांनी महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले. “राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे,” असे ते म्हणाले.
आता २९ ऑक्टोबरच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण सीमाभागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. SAP आणि पहिल्या उचलीचा तिढा सुटणार की आंदोलन आणखी तीव्र होणार, हे पुढील बैठकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
