बेळगाव लाईव्ह : ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले असताना, सुवर्ण विधानसौधात शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीनंतर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी माध्यमांशी संवाद साधत ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या सहभागाशिवाय निर्णय कठीण
ऊस दराचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारला विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. साखरेच्या दराबाबत निश्चितता नसताना कारखानदारांकडून अपेक्षित दर देण्याबाबत निर्णय घेणे कठीण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी आणि कारखानदारांशी चर्चा झाली असून, आता राज्याच्या आर्थिक विभागातील अधिकाऱ्यांशीही सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीशी चर्चा करून ऊस उत्पादकांच्या मागण्या मांडल्या जातील. तसेच साखर कारखानदारांशी पुन्हा बैठक घेऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कारखाने सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन
ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्यास विलंब झाल्यास त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसू शकतो, असे सांगत शिवकुमार यांनी शेतकऱ्यांना कारखाने सुरू करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. शेतकऱ्यांचा ऊस शेजारच्या महाराष्ट्रातील कारखान्यांकडे वळल्यास राज्याच्या महसुलावरही परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून दोन्ही राज्यांनी एकत्रितपणे ऊस उत्पादकांचा प्रश्न केंद्र सरकारसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका
शेतकरी आंदोलन का करत आहेत, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता, आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा आणि त्यांच्या प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाय व्हावा, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांनी अनेक मागण्या मांडल्या असून, त्यावर एकाच दिवसात किंवा एका क्षणात निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी काहीसा वेळ देण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
वीज, उत्पादन खर्च आणि कारखान्यांतील त्रुटींचाही उल्लेख
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे वीज उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे सांगत, वीज खरेदीसाठी तातडीने पैसे द्यावे लागतात, असे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. साखर कारखान्यांकडून ५०० मेगावॅट वीज खरेदी करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या; मात्र २९० मेगावॅट वीज विक्रीसाठीच प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
पेट्रोल, डिझेल, कीटकनाशके आणि इतर वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण असल्याची सरकारला जाणीव आहे. साखर कारखान्यांमधील वजनातील तफावत आणि साखर उताऱ्यातील त्रुटींवरही कारखानदारांच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांच्या नजरा आता निर्णयाकडे
ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर मिळावा, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मात्र, बैठकीनंतरही या दराबाबत अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चा झाल्यानंतरच कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे.
त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर कधी मिळणार आणि गाळप हंगामाबाबत पुढील निर्णय काय होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
