बेळगाव लाईव्ह : एकेकाळी सोन्याच्या किमतीपेक्षाही अधिक दराने उसाला भाव देणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आज प्रतिटन ५,५०० रुपये दरासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात ३१ साखर कारखाने असून, देशातील महत्त्वाचे साखर उद्योग केंद्र म्हणून बेळगावची ओळख आहे. मात्र, याच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाला अपेक्षित दर मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. त्यामुळे एकेकाळी सोन्यापेक्षाही महाग उसाचा दर देणाऱ्या बेळगावमध्ये आज शेतकऱ्यांच्या मागणीला न्याय का मिळत नाही? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
ऊस दराच्या प्रश्नावर बेळगावमध्ये झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याचा आरोप शेतकरी प्रतिनिधींनी केला आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बेळगाव दौरा आटोपून बंगळूरकडे प्रयाण केले; मात्र ऊस उत्पादकांच्या ५,५०० रुपये प्रतिटन दराच्या मागणीवर ठोस तोडगा निघाला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. दर निश्चितीच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले जात असल्याची टीकाही शेतकरी प्रतिनिधींनी केली.
सोन्यापेक्षा अधिक दर देण्याचा इतिहास!
आजच्या ऊस दराच्या संघर्षाला ऐतिहासिक संदर्भही आहे. शेतकरी प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९६७-६८ च्या काळात हिरण्यकेशी साखर कारखान्याने उसाला प्रतिटन सुमारे २११ रुपये दर दिला होता. त्या काळात दहा ग्रॅम सोन्याची किंमत सुमारे १६० रुपये असल्याचा संदर्भ देत, उसाला सोन्याच्या किमतीपेक्षाही अधिक दर मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्या काळातील दर आणि सोन्याच्या किमतीच्या आकड्यांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक असली, तरी या उदाहरणातून शेतकरी प्रतिनिधींनी आजच्या दराच्या मागणीची तीव्रता स्पष्ट केली आहे.
एकेकाळी उसाला सोन्यापेक्षाही अधिक मूल्य मिळाल्याची आठवण सांगितली जात असताना, आज ५,५०० रुपये प्रतिटन दरासाठी संघर्ष का करावा लागत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे काय?
ऊस दराच्या प्रश्नावर शेतकरी प्रतिनिधींनी उपस्थित केलेला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी कर्मचारी आणि शेतकरी यांच्या उत्पन्नातील फरक.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग, वेतनवाढ आणि महागाई भत्त्याच्या माध्यमातून वाढत्या महागाईनुसार आर्थिक लाभ मिळतात. मात्र, शेतीसाठी लागणारी खते, मजुरी, वाहतूक आणि इतर निविष्ठांचे दर वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला त्याच प्रमाणात दरवाढ मिळते का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करताना आर्थिक तरतूद केली जाते, मग शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य दर देण्याची वेळ येते तेव्हा आर्थिक अडचणी का पुढे येतात? हा शेतकरी प्रतिनिधींचा सवाल आहे.
उत्पादन खर्चावर आधारित दराची मागणी
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित दरासोबत ५० टक्के नफा मिळावा, या स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्राचा संदर्भ देत शेतकरी प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून ऊस दर निश्चित करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी वर्षभर ऊस पिकवण्यासाठी मेहनत घेतात. पाणी, खते, औषधे, मजुरी आणि वाहतुकीवर मोठा खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत उसाला मिळणारा दर उत्पादन खर्च भरून काढून शेतकऱ्याला योग्य उत्पन्न देणारा असावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
साखर उद्योगातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा शेतकऱ्यांना किती लाभ?
बेळगाव जिल्ह्यात ३१ साखर कारखाने असल्याने जिल्ह्याचा साखर उद्योगाशी मोठा संबंध आहे. मात्र, साखर विक्रीबरोबरच बगॅस, मळी आणि सहवीज निर्मितीसारख्या उपउत्पादनांमधूनही साखर कारखान्यांना उत्पन्न मिळते.
शेतकरी प्रतिनिधींनी बगॅसला मिळणाऱ्या दराचाही उल्लेख केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काही ठिकाणी बगॅसला प्रतिटन साडेतीन ते चार हजार रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याचे सांगितले जाते. सहवीज निर्मिती आणि औद्योगिक वापरामुळे बगॅसला मागणी आहे.
मात्र, बगॅस आणि उसाच्या दराची थेट तुलना करताना उत्पादन प्रक्रिया व खर्चातील फरक लक्षात घ्यावा लागतो. तरीही, साखर उद्योगाला उपउत्पादनांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ऊस उत्पादकांना कितपत लाभ मिळतो, यावर चर्चा होण्याची गरज आहे.
साखरेच्या दररचनेत बदल करण्याची सूचना
साखरेचा मोठा हिस्सा शीतपेये, बिस्किटे आणि इतर औद्योगिक उत्पादनांसाठी वापरला जात असल्याचा दावा करत, औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी साखरेची स्वतंत्र दररचना असावी, अशी सूचना शेतकरी प्रतिनिधींनी मांडली आहे.
त्यांच्या मते, औद्योगिक वापरासाठी साखरेला वेगळा दर आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या घरगुती वापरासाठी वेगळा दर निश्चित केल्यास साखर उद्योगाच्या उत्पन्नाचा प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने हाताळता येऊ शकतो. मात्र, या प्रस्तावाची व्यवहार्यता आणि शेतकऱ्यांच्या ऊस दरावर होणारा परिणाम तपासणे आवश्यक आहे.
५,५०० रुपये प्रतिटन दराचा निर्णय कधी?
बेळगाव जिल्हा साखर उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र असतानाही ऊस दरावरून शेतकऱ्यांना संघर्ष करावा लागत आहे. बैठकीतून ठोस निर्णय न झाल्याने आता राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि साखर कारखानदार पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सोन्यापेक्षाही अधिक दराने ऊस खरेदी झाल्याचा इतिहास सांगणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्यात आज ५,५०० रुपये प्रतिटन दराची मागणी पूर्ण होणार का? सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाईनुसार वेतनवाढ मिळत असताना शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाची भरपाई कोण करणार?
ऊस दराचा प्रश्न केवळ कारखानदारांच्या आर्थिक गणितापुरता मर्यादित नसून, तो हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नाशी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे आश्वासनांपलीकडे जाऊन ठोस निर्णय कधी होणार, हा प्रश्न आता अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे.
के.एम. पाटील, संकेश्वर.बेळगाव.